ऊर्जा विकासमा भूराजनीतिक प्रभाव व्यवस्थापन र प्रसारण विस्तारमा सञ्जालले दिए जाेड

7 महीना पहिले

बैशाख १४,२०८० / जेसी नेपाल संवाददाता

काठमाडौं : नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि भूराजनीतिक प्रभाव र प्रसारण सञ्जालको विस्तारमा विषेश जोड दिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको चौँथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो-२०२४ अर्न्तगत शुक्रबार भएको ‘ऊर्जा गतिशीलता र क्षेत्रीय व्यापार’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा अर्थ राजनीतिक, भू-राजनीतिक तथा कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीले नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा भूराजनीतिक प्रभाव रहेको बताए । तर, यस्तो प्रभावलाई भाग्ने कोसिस नगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ऊर्जा तथा जलस्रोतमा रहेको भूराजनीतिक प्रभावबाट नभागी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जिबुटी र सिंगापुर भइन्छ,’ उनले भने, ‘यसका दबाबहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पाखुरा सुर्किन थाल्यो भने यमन र इथियोपिया भइन्छ । अनि बेलाबेला पाखुरा पनि सुर्किने र 'त्वमेव माता चपिता त्वमेव' पनि भन्ने गर्न थालियो भने श्रीलंका र नेपाल भइन्छ । भू-राजनीतिको वास्तविकता यही हो ।

उनले जलविद्युत्लाई जलस्रोतको सहउत्पादन (बाइ-प्रडक्ट) मानेर जति चाँडो जलस्रोतको द्विदेशीय तथा त्रिदेशीय आदान-प्रदान गर्न सक्यो त्यति चाँडो समृद्धिमा पुग्न सकिने पनि बताए । दुई छिमेकी देशका विषयमा हामीले भावनात्मक हिसाबले धारणा बनाउनु नहुने उनले बताए । भारत र बंगलादेशका डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको ठूलो बजारमा विद्युत् व्यापारको प्रमुख विषयलाई अघि बढाउन छोडेर चीनको केरुङ क्षेत्रका ३२ लाख जनसंख्यामा विद्युत् पुर्‍याउन भरपुर प्रयास गर्नु बुद्धिमान नहुने उनको भनाइ छ । उत्तरतर्फका वस्तीमा बिजुली पुर्‍याउन ३३ केभी लाइन बनाउनु नै बुद्धिमानी हुने उनको भनाइ छ ।

‘उत्तरतर्फ उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन के हिउँ पगाल्न लाने हो ?,’ उनले भने, ‘भूराजनीतिलाई चुनौती दिएको भनेको यही हो ।’ जलशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्ने र भारतसँग ‘एक्स्चेन्ज मार्केट’बाट नभई दीर्घकालीन विद्यूत् व्यापार सम्झौता गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले देशमा विद्युत् उत्पादनसँग प्रसारण लाइनको विस्तार गर्न र व्यापारलाई सहज बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । उनले प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्जसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताएका छन् ।

त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउन विद्युत् विधेयक २०८० मा व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : बैशाख १४,२०८० ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँमा तीन जना मृत्त भेटिए - JCNEPAL_MEDIA

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी जनकपुर आउदै JCNEPAL_MEDIA

प्रहरी निरीक्षक बिनुकुमारी शाही फरार -JCNEPAL_MEDIA

प्रदूषणका कारण आधा लकडाउनमा दिल्ली सहित एनसीआर -JCNEPAL_MEDIA

सुनकाे मुल्य ताेलामा ९०० रूपैयाँले बढयाे -JCNEPAL_MEDIA

बैंकको नगद लाभांश प्रस्ताव पारित : सानिमा JCNEPAL_MEDIA