मधेसमा उपसभामुखले बैठककाे लागि गरे आह्वान

मंशिर ०२,२०८२ / जेसी नेपाल संवाददाता

मधेस प्रदेशमा सभामुखविरूद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरूद्ध परेको प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउन लागेकी हुन्।

प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कात्तिक ३ गते दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको बैठक बस्ने जानकारी एसएमएस मार्फत गराइएको छ। बैठकमा सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए। एमालेका प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापाले पनि बैठकबारे जानकारी आएको बताइन्। तर आफू बैठकमा नजाने उनको भनाइ छ। 'प्रदेशसभा बैठक बस्ने जानकारी आएको छ, तर म जान्नँ,' उनले भनिन्,

सभामुखले असंवैधानिक काम गर्नु नै भएको छैन।' बैठकअघि बिहान १० बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने उपसभामुख बबिताकुमारीले जानकारी दिइन्। 'प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली अनुसार सभामुखविरूद्ध परेको प्रस्तावमाथि छलफल बढाउने समय ७ दिनको मात्रै हुन्छ। बुधबार अन्तिम दिन हो,' उनले भनिन्, 'वातावरण राम्रो बनाउने तयारी भइरहेको छ। राम्रो भयो भने छलफल अघि बढाउँछु। के हुन्छ भोलि नै थाहा हुन्छ।' नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न खोज्दा सभामुख मण्डलले सहज रूपमा नलिएको कारण समस्या भइरहेको उनले बताइन्।

नियमावलीले दिएको अधिकार हो। यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने थियो। तर सभामुखज्यूले सहज रूपमा नलिइदिएर अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ,' उनले भनिन्। प्रदेशसभा सचिवालयले भने यसबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन। प्रदेशसभा बैठक बस्नेबारे मधेस प्रदेशसभाको वेबसाइटमा समेत सूचना राख्ने गरिन्छ। यसबारे बुझ्न प्रदेशसभा सचिव बासुदेव प्रसाद कोइराला, सचिवालय सचिव होमनाथ पहाडी, उपसचिव विपिन कुमार ठाकुर, उपसचिव एवं सूचना अधिकारी विपिन ठाकुर र अर्का उपसचिव सुरेन्द्र कुमार कर्णको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा स्विच अफ बताएको छ। उपसभामुख बबिताकुमारीले सचिव लगायत धेरै कर्मचारीले मोबाइल स्विच अफ गरेर राखेको बताइन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले सभामुख मण्डलले जे भन्छन्, त्यही मान्ने गरेको उनको आरोप छ। 'सचिव, उपसचिवहरू कोही छैनन्, सबैले मोबाइल अफ गरेर राखेका छन्। कर्मचारीहरूको काम हो प्रदेशसभाको काम कारबाही अघि बढाउने। तर उनीहरू नै आइदिँदैनन् भने मैले काम कारबाही कसरी अघि बढाउने?' उपसभामुख बबिताकुमारीले भनिन्। सभामुखका निजी सचिव बलराम मण्डलले मंसिर ३ मा प्रदेशसभा बैठक बस्ने बारे जानकारी नभएको बताए। 'सभामुखज्यूले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुभएको छैन,' निजी सचिव मण्डलले भने। पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै ७ दलका ६४ जना प्रदेश सांसदको समर्थनमा सभामुख मण्डलविरूद्ध २७ कात्तिकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। नेपालको संविधान, २०७२ र प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेशसभाको सभामुखले प्रदेशसभा बैठक कुनै दलको प्रभावबिना संसदीय मूल्यमान्यता तथा नियमावली बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर सभामुख मण्डलले एक दलको निर्देशन बमोजिम पटक पटक सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षी दलको उपस्थितिबिना पनि सभा सञ्चालन गरेको, २०८२ कात्तिक २ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरीत संसदीय दलको नेतालाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको तथा अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न दिएको, मुख्यमन्त्रीलाई समेत रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएर पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

उनीहरूले प्रदेशसभामा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेस गरेका थिए। जसमा सभामुखलाई पदीय अनुकूल आचरण सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउने व्यवस्था छ। सभामुखविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न जाँदा सभामुख मण्डलले नै सांसदहरूलाई हातपात गरेको र उपसभामुखको कार्यकक्षमा थुनेको आरोप लागेको थियो। पछि प्रहरी आएर उनीहरूलाई रिहा गरेको थियो। परिस्थिति असहज बनेपछि नयाँ दर्ता रजिस्ट्र ल्याएर प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

प्रकाशित : मंशिर ०२,२०८२             ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

हैदरबादमा बसमा आगलागी हुदा २५ जनाकाे मृत्यु : JCNEPAL MEDIA

नेपाल प्रहरीका चार डीआईजीको बढुवा : JCNEPAL MEDIA

उर्जामन्त्रीले पद छाड्न भनेपछि प्राधिकरण निर्देशककाे भावुक अपील : "देशलाई धोका दिन चाहन्न" JCNEPAL MEDIA

चुनावी सरकारका गृहमन्त्रीलाई ‘गुमराह’मा राखेर एसपी सरुवा, महत्वपूर्ण जिल्लामा ओलीकाे छायाँ : JCNEPAL MEDIA

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा संसद बिघटनको लागि सिफारिस : JCNEPAL MEDIA

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय समझदारी भए पनि संसद् विघटनको विषयले टुंगो लागेन : JCNEPAL MEDIA