चोलेन्द्र प्रकरण : सुरक्षा अंगदेखि प्रशासनसम्म दबाबमा राख्ने बालेन सरकारको नीति : JCNEPAL MEDIA

60 मिनट पहिले

अशाेज २१,२०८३ / जेसी नेपाल संवाददाता

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको घटनाले सुरक्षा र प्रशासनमा राजनीतिक दबाबको संकेत गर्दछ। सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाललाई संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा निलम्बन गरिएको छ, जसले राज्य संयन्त्रभित्र सूचना र पहुँचको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गृह मन्त्रालयले दाहालमाथि आरोप लगाएको भए पनि कुन सूचना, कसलाई र कहिले चुहाइएको थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

काठमाडौं : बिना कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट उठाएर प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको घटनाले जन्माएका अनेकन प्रश्नले अब सुरक्षा अंगदेखि प्रशासनिक अंगहरुलाई राजनीतिक दबाबमा राख्ने बालेन सरकारको नीति देखिन्छ । चोलेन्द्र शमशेर प्रकरण एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा सीमित नराखी हेर्ने हो भने सरकारले राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेर त्रास उत्पन्न गराउने एउटा कडीको रुपमा लिएको देखिन्छ ।

सो घटनाको केही दिनमै सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बित हुनु, संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोप लाग्नु र त्यससँग जोडिएका भनिएका व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढ्नुले राज्य संयन्त्रभित्र सूचना र पहुँचको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन, उनीसँग हजारौं मान्छे जोडिनु अन्यथा होइन तर अपराध प्रमाणित नहुँदै उनीसँग जोडिएकै आधारमा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु र मानसिक तनाव दिएर अनुसन्धान गर्नु आफैंमा राज्य आतंक हो । तर यो सूचना राज्यविरुद्ध थियो कि सरकार र सरकारी निकायले गरेका कमजोरीको विरुद्ध थियो भन्ने खुलेको छैन ।

सुरक्षा अंगमा कार्यरत व्यक्तिहरुले राज्यविरुद्धको कुनै पनि सूचना चुहाए वा अन्यत्र दिए भन्ने कुरा त्यति विश्वासयोग्य हुँदैनन्। असोज ११ गते बिहान करिब १२ बजे नेपाल प्रहरी चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाराजगञ्जस्थित निवास पुग्यो। सुरुमा प्रहरी स्रोतले उनलाई पक्राउ गरिएको बतायो। केही समयपछि भने प्रहरीको आधिकारिक व्याख्या फेरियो-जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको भनियो। सरकारले पछि अझ स्पष्ट गर्दै जबरालाई पक्राउ नगरिएको, उनको मोबाइलमा आएको सुरक्षा धम्कीका कारण सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा सारिएको दाबी गरेको छ। परिवारले समेत थप सुरक्षा मागेको सरकारको भनाइ छ।

तर प्रश्न त्यहींबाट सुरु हुन्छ। यदि यो पक्राउ थिएन भने मध्यरातको अपरेसन किन ? यदि सुरक्षा दिनु थियो भने घरमै सुरक्षा किन नदिइयो ? यदि राज्यसँग सुरक्षा खतरा सम्बन्धी ठोस सूचना थियो भने धम्क्याउने अपराधीलाई पक्राउ गर्ने कि जो पीडित हो उसैलाई उल्टो पक्राउ गरेर आतंक सिर्जना गर्ने ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, त्यो सूचना राज्यका कुन–कुन तहसम्म पुगेको थियो ? यी प्रश्नको पूर्ण र सार्वजनिक जवाफ अझै आएको छैन। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक खपतका लागि आज मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा राज्यका सूचना चुहावट गर्नेलाई छाडिन्न भन्ने एउटा सूचना सम्प्रेषण गरे । तर त्यो कस्तो सूचना थियो भन्ने उल्लेख छैन । जबरालाई टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको केही समयमै सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल त्यहाँ पुगेको आरोप छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार उनीमाथि संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावट र पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा निलम्बन गरी तीन दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ ।

दाहाल जबराका नातेदारसमेत हुन । तर विवादको केन्द्रमा उनको नाताभन्दा ठूलो प्रश्न उनको पद र त्यसअनुसारको चेन अफ कमान्ड बनाइएको छ । चोलन्द्रका आफ्नै दाजुकी छोरी एआईजी दाहालले विहे गरेका हुन् । पारिवारिक नाता भएका कारण उनलाई भेट्न जानु अस्वाभाविक देखिदैन । त्यतिले मात्रै सूचना चुहियो भन्ने आरोप कमजोर धरातलको कडी हो । उच्च सुरक्षा अधिकारी रातको समयमा अनुमति नलिई संवेदनशील घटनामा जोडिएको प्रहरी कार्यालय पुग्नु सामान्य प्रशासनिक विषय हो कि पदीय आचरणको गम्भीर प्रश्न ? यसको उत्तर अब छानबिन समितिले देला नै तर यो भन्दा पनि एआईजी दाहालमाथि पनि सरकारी षडयन्त्र भयो कि भन्ने आशंक थप बलियो छ । अनुसन्धानमा दाहालको इनम सापकोटासँग सम्पर्क देखिएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ।

सापकोटामाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर यी सम्बन्ध र सूचनाको आदानप्रदानले कानुनी रूपमा के अर्थ राख्छ भन्ने कुरा छानबिनबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ। यही प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर र अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा नखुलेको पाटो सूचना चुहावट हो । गृह मन्त्रालयले दाहालमाथि ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट’ गरेको आरोप लगाएको छ। तर मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म कुन सूचना, कसलाई, कहिले र कुन माध्यमबाट चुहाइएको थियो भन्ने विवरण खुलाएको छैन। राज्यले यति गम्भीर आरोप लगाएर उच्च तहका सुरक्षा अधिकारीलाई निलम्बन गरेको हो भने त्यसको आधार के हो ? अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म दाहाल दोषी ठहरिएका छैनन्। तर आरोपको गम्भीरता हेर्दा छानबिन पनि औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने देखिन्छ। अझ रोचक पक्ष,दाहालको पदावधि थपका लागि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको केही दिनमै उनी निलम्बित भएका हुन्। उनी चार वर्षे पदावधि पूरा गरेर अवकाशको तयारीमा थिए। पदावधि थप नभए उनी अवकाशमा जाने अवस्थामा छन्। यही कारण दाहाल प्रकरणले सुरक्षा अनुशासनसँगै प्रशासनिक निर्णय र शक्ति-संघर्षको प्रश्नसमेत उठाएको छ। तर यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा योजनाबद्ध कारबाही भएको निष्कर्षमा पुग्नुअघि छानबिनको निष्कर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। जबरालाई नियन्त्रणमा लिन वा सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रयोग भएको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार के थियो ? सुरक्षा खतरा सम्बन्धी सूचना कहाँबाट आयो र त्यसको विश्वसनीयता कसरी परीक्षण गरिएको थियो ? एआईजी दाहाल टेकु किन पुगे ? उनले कसलाई जानकारी दिए ? कसको अनुमति लिए ? दाहाल र इनम सापकोटाबीच भएको भनिएको सम्पर्कमा वास्तवमा कस्तो सूचना आदानप्रदान थियो ? यी प्रश्नको उत्तर आए मात्रै एआईजी दाहालमाथिको छानवीनको अर्थ रहन्छ ।

होइन भने सरकारी पक्षले राज्यका सबै संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राज्यलाई निरंकुशताको बाटोमा लगेको स्पष्ट हुन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई रातको समयमा घरबाट निकाल्ने घटनादेखि उच्च प्रहरी अधिकारी निलम्बन हुने अवस्थासम्म आइपुग्दा यो प्रकरण राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, प्रहरीको कमान्ड प्रणाली र संवेदनशील सूचनाको संरक्षणसँग जोडिएको छ। जबरालाई करिब १२ घण्टा नियन्त्रणमा राखेर छाडिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि उनको सम्पर्कमा रहेका भनिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र एआईजी दाहालमाथि छानबिन अघि बढेको छ। सुरक्षा खतरा थियो भने खतरा के थियो ? खतरा वास्तविक थियो भने स्रोत को थियो ? सूचना चुहिएको थियो भने सूचना के थियो ? सूचना चुहाउने व्यक्ति को हो ? र राज्यको संवेदनशील सूचना राज्यकै उच्च अधिकारीसम्म पुगेर बाहिरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? तीन दिनको छानबिन प्रतिवेदनले यी प्रश्नको जवाफ दिन नसके चोलेन्द्र प्रकरणमाथिको शंका झन् गहिरिनेछ । यो केवल एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई रातारात सुरक्षित स्थानमा सारिएको घटना रहेन। यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभित्र सूचना कसरी चल्छ, आदेश कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र संवेदनशील अपरेसनमा को–कसको पहुँच हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। सरकारले जुन ‘संवेदनशील सूचना’ चुहावटको आरोप लगाएर एक उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ, त्यो सूचना आखिर के थियो ? गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसको जवाफ सार्वजनिक गरेको छैन। आरोप गम्भीर छ, तर आरोपको आधार र चुहाइएको भनिएको सूचनाको प्रकृति सार्वजनिक नहुँदा घटनाले थप प्रश्न जन्माएको छ। चोलेन्द्र पक्राउ घटनापछि सरकारको व्यवहारले अर्को ठूलो बहस जन्माएको छ। राज्य संयन्त्रभित्र असहमति, सम्पर्क र संवेदनशील सूचनामाथि सरकार कठोर नियन्त्रण चाहन्छ। एआईजी दाहालमाथि अनुसन्धान हुनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन।

संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावट भएको प्रमाणित भए कारबाही हुनु कानुनी प्रक्रियाकै हिस्सा हो। तर त्यस्तो कारबाही प्रमाणमा आधारित छ कि शक्ति र पहुँचको समीकरणमा भन्ने जवाफ छानबिनले दिनुपर्नेछ। अहिले सार्वजनिक तथ्यले यति मात्र देखाउँछ । चोलेन्द्रलाई मध्यरातमा सुरक्षित स्थानमा सारियो, त्यस घटनासँग जोडिएका भनिएका सम्पर्कमाथि अनुसन्धान भयो र त्यसपछि उच्च तहका सुरक्षा अधिकारी निलम्बित भए ।

चोलेन्द्र प्रकरणले अहिले एउटा व्यक्तिको सुरक्षा वा प्रहरीको एउटा कारबाहीको सीमाभन्दा ठूलो रूप लिएको छ। यो प्रकरणले सरकार, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रबीचको सम्बन्ध, सूचनामाथिको नियन्त्रण, प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र उच्च अधिकारीमाथि गरिने अनुशासनात्मक कारबाहीको पारदर्शितालाई बहसमा ल्याएको छ। सरकारले यदि आफ्नो कारबाही विधिसम्मत र प्रमाणमा आधारित भएको दाबी गर्छ भने अब उसले राजनीतिक वक्तव्य होइन, प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। दाहालले सूचना चुहाए कि चुहाएनन ? भन्ने मात्र होइन। ठूलो प्रश्न त यो हो कि चोलेन्द्र प्रकरणमा राज्य संयन्त्रभित्र वास्तवमै के भयो, र त्यसको जवाफ खोज्ने क्रममा सरकार आफैं कति पारदर्शी छ ?

प्रकाशित : अशाेज २१, २०८३ ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित समाचार

आज सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? : JCNEPALMEDIA

धनुषाका ४ वडाध्यक्षसहित देशका १० जनप्रतिनीधिको पद रिक्त : JCNEPALMEDIA

मधेशमा अस्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्यत्र नखटाउन निर्देशन : JCNEPALMEDIA

डा. गोविन्द केसीले तोडे अनशन : JCNEPALMEDIA

भारत सरकारको नयाँ केन्द्रीय शिक्षामन्त्रीमा वरिष्ठ भारतीय भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी नियुक्त : JCNEPALMEDIA

महोत्तरीमा वडा अध्यक्ष वैद्यनाथ झासहित पाँच जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा मुद्दा दर्ता : JCNEPALMEDIA