भागबन्डाको खेलले सुशासन परे थला ,अब रास्वपालाई ऐतिहासिक परीक्षा : JCNEPAL MEDIA

9 घन्टा पहिले

चैत १०,२०८२ / जेसी नेपाल संवाददाता

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन सुधारको कुरा नयाँ होइन। २००७ सालदेखि हालसम्म बनेका झन्डै एक दर्जन आयोगहरूले एउटै निष्कर्ष दोहो¥याउँदै आएका छन्—मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ देखि १५ वटामा सीमित गरिनुपर्छ। तर, विडम्बना के छ भने, ती सुझावहरू कार्यान्वयन हुनु त परै जाओस्, उल्टै राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने प्रवृत्ति झन् मौलाउँदै गएको छ।

अहिले देशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् भने संविधानले बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाइ जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा जुटिरहेको बेला एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—के अब साँच्चै मन्त्रालयको संख्या घट्छ? विगतका अभ्यासले आशंका जन्माउने ठाउँ प्रशस्त छन्।

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि २०४८, २०६५, २०७०, २०७४ र २०८० मा गठन भएका प्रशासन सुधार आयोगहरूले पटक–पटक मन्त्रालयको संख्या १२ देखि १५ मा सीमित गर्न सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले समेत संघीय सरकारमा १५ मन्त्रालय पर्याप्त हुने ठहर गर्दै खर्च कटौती र प्रभावकारी शासनको बाटो देखाएको थियो। तर, यी सबै सिफारिसहरू कागजमै सीमित भए। किनभने राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता कहिल्यै संरचनागत सुधारमा रहेन, सधैं सत्ता बाँडफाँटमै केन्द्रित रह्यो।

सरकार गठनका बेला मन्त्रालयको संख्या घटाउनुको सट्टा उल्टै नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गर्ने र पुरानालाई टुक्र्याउने अभ्यास स्थापित भयो। यसको स्पष्ट उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसंख्या छुट्याएर ‘जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय’ बनाइनु, विज्ञान तथा प्रविधिबाट वातावरण अलग गर्नु, शहरी विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बनाइनु, जलस्रोतलाई ऊर्जा र सिँचाइमा विभाजन गर्नु जस्ता निर्णयहरू हुन्। यस्ता कदमहरूले प्रशासनिक दक्षता बढाउनेभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको प्रष्ट देखिन्छ।प्रशासनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा बनेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो।

समितिको निष्कर्ष स्पष्ट थियो—मन्त्रालय धेरै हुँदा खर्च बढ्ने, निर्णय प्रक्रिया जटिल हुने र कार्यक्षमता घट्ने। तर, त्यो प्रतिवेदन पनि अन्य आयोगहरूझैँ दराजमै थन्कियो। वास्तवमा मन्त्रालयको संख्या बढी हुनु भनेको केवल पद र प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन, यो प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको खर्चसँग जोडिएको मुद्दा हो। प्रत्येक मन्त्रालयसँग मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवालय, सवारी साधन, कर्मचारी संरचना र अन्य प्रशासनिक खर्च जोडिएको हुन्छ। मन्त्रालय घटाउँदा यी सबै खर्चमा कटौती भई विकास निर्माणमा लगानी बढाउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।अर्कोतर्फ, मन्त्रालय धेरै हुँदा नीतिगत दोहोरोपन, समन्वय अभाव र निर्णयमा ढिलाइ हुने समस्या पनि बढ्छ। एउटै विषयसँग सम्बन्धित काम विभिन्न मन्त्रालयमा बाँडिँदा जिम्मेवारी स्पष्ट हुँदैन र कार्यसम्पादन कमजोर हुन्छ।

यसले सुशासनको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा १८ भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अझ, एकल सरकार बन्ने सम्भावना रहेकाले दलीय भागबन्डाको दबाब कम हुने र संरचनागत सुधार लागू गर्न सहज हुने विश्लेषकहरूको विश्वास छ। यदि रास्वपाले आयोगहरूको सुझावअनुसार मन्त्रालयको संख्या १५ वरिपरि सीमित गर्न सक्यो भने, यो नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण सुधारको रूपमा दर्ज हुनेछ।तर, चुनौती पनि कम छैन। राजनीतिक संस्कार बदल्न सजिलो छैन। विगतमा ठूला बहुमत भएका सरकारहरूले समेत यस्ता सुधार लागू गर्न सकेनन्। सत्ता सञ्चालनमा पहुँच, प्रभाव र अवसरको राजनीति हाबी हुँदा संरचनागत सुधार सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको छ। यसपटक भने परिस्थिति केही फरक देखिएको छ। जनताले पुराना दलहरूलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएका छन्।

सुशासन, पारदर्शिता र खर्च नियन्त्रणको अपेक्षा उच्च छ। यस्तो अवस्थामा यदि रास्वपाले पनि पुरानै शैली दोहो¥यायो भने जनविश्वासमा गम्भीर आघात पुग्न सक्छ।अन्ततः, मन्त्रालय घटाउने वा नघटाउने प्रश्न केवल प्रशासनिक संरचनाको विषय होइन, यो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको परीक्षा हो। के रास्वपा सरकारले विगतका आयोगहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सुशासनतर्फ ठोस कदम चाल्छ, वा पुरानै भागबन्डाको खेलमा अल्झिन्छ? अबको केही दिनमै यसको जवाफ स्पष्ट हुनेछ।

प्रकाशित : चैत १०,२०८२           ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

भागबन्डाको खेलले सुशासन परे थला ,अब रास्वपालाई ऐतिहासिक परीक्षा : JCNEPAL MEDIA

धनुषा१ काे निर्वाचन घटनामा रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साह(कमल)को रिटमा सुनुवाइ सकियो : JCNEPAL MEDIA

बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रास्वपाको विधान भए बाधक : JCNEPAL MEDIA

रास्वपाकाे मतपरिणामलाई शुभकामना दिदै भने ,आम जनताको शान्त विद्रोह : बाबुराम भट्टराई JCNEPAL MEDIA

भिंडको भ्रम होइन, लोकतन्त्रको आवाज : JCNEPALMEDIA

दाङ क्षेत्र नम्बर–२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका समीर ओलीले रास्वपाका विपिनकुमार आचार्यलाई दिए समर्थन : JCNEPALMEDIA