बैँकको मौद्रिक निती परिवर्तनको माग सहित जनकपुरधामका व्यवसायीहरू आन्दोलित, ब्याज दर क अंकमा झर्नुपर्ने मूख्य माग

बटुकनाथ झा,जनकपुरधाम २४ गते कात्तिक । बैँकहरुले व्यवासायी संग विभिन्न बहानामा चर्को व्याज लिईरहेको विरुद्धमा आन्दोलित व्यवसायीहरुले बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैँक मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएकाछन् । बैंकहरुले मनमानी तरिकाले ब्याजदर बढाएपछि जनकपुरधामका व्यवसायीहरू समेत आन्दोलित भएका छन् । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा बैंक तथा वितिय समस्या समाधानार्थ व्यवसायीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले ब्याजसँगै चालु पुँजी कर्जा नीतिको पनि चर्को विरोध गरेका हुन् । ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै संघका पदाधिकारीहरू सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । व्यापार व्यवसाय छाडेर व्यवसायीहरू पर्चा÷पम्प्लेट बोकेर जनकपुरधाममा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । पम्प्लेटमा ‘बैंकिङ आतंक बन्द गर’ ‘ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर’, ‘चालु पुँजी निर्देशिका स्थगित गर’, ‘ब्याजदर एक अंकमा कायम गर’, ‘कर्जा ब्याजदर घटाउ’ लगायतका मागहरू लेखिएको थियो ।ब्याजदर वृद्धिले व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको जनकपुरधाम उद्योगा वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताउनु भयो । उहाँले व्याजदर एक अंकमा झार्नुपर्ने मुख्य माग रहेको बताउनु भयो । बाइट जितेन्द्र महासेठ्् जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइएको छ । व्यवसायीहरुले कर्जामा एक अंकको ब्याजदर कायम हुनु पर्ने,बैंकहरूको आफ्नो खर्चहरूमा कटौती गरी स्प्रेड दर रेट ३% भित्र रहि जोखिमका आधारमा बढीमा २% मात्र थप प्रिमियम लिन पाईने ब्यवस्था हुनुपर्ने, बैंकहरूले सेवा शुल्क ,कर्जा स्वीकृत शुल्क, एल.सी.नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर बृद्धिलाई अन्त्य गरि गत बर्ष भन्दा बढी लिन नपाईने, हाल भएका कर्जाहरूलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पूनःतालिकरण गरि ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनसम्मलाई नियमित मान्ने र लिलामी गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्ने, हाल विद्यमान रहेको अत्यन्त आवश्यक उपभोग्य सामग्रीहरू जस्तै तयारी पोशाक, खाद्य पदार्थ लगायतका वस्तुमा प्रतित पत्र व्यवस्थाले गर्दा आयात अवरुद्ध भएको र महगाई समेत अत्यन्त बढेको हुनाले, सो व्यवस्था मा रू.एकलाख सम्मको माल उधारोमा वा अग्रीम टी.टी.भुक्तानी व्यवस्थामा आयात गर्न अनुमति दिनु पर्ने, चालू पूंजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र ३ वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनु पर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संसोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उद्योगलाई पूर्नउत्थान गर्नको लागि कोभिडकालमा भएको नोक्सानीलाई गणना र प्रोभिजन नहुनु पर्ने,चालु पुजी कर्जामा कर्जा सिमाको प्रबधान हटाई पुरानै व्यवस्था कायम हुनु पर्ने लगायतका माग राखी नेपाल राष्ट्र बैँक जनकपुर तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन । ज्ञापनपत्रमा धनुषा तथा महोत्तरीका एक दर्जन व्यापारीक संस्थाका प्रमुख तथा जनकपुरधाम उद्योगा बाणिज्य संघ आबद्ध विभिन्न बस्तुगत संगठनका पदाधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।