सरकार माघ दोस्रो साताभित्र सदन खुलाउने \'तयारीमा\' रहे पनि किन ल्यायो अध्यादेश JCNEPAL MEDIA

1 वर्ष पहिले

पुस २९,२०८१ / जेसी नेपाल संवाददाता

शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्ले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसअघि पुस १४ मा समेत सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले "सम्भवतः माघको दोस्रो सातासम्ममा" संसद् सुरु गर्ने तयारी रहेको खुलाएका छन्। "हामीले तत्काल अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न, लगानी भित्र्याउन धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि यतिखेर संसद् बोलाएर त्यसमा पेस गर्दा धेरै समय लाग्छ," मन्त्री गुरुङले बीबीसीसँग भने। "कैयौँ विधेयक त्यहाँ लाइन लागेर बसेको अवस्थाले गर्दा यी तत्काल पारित हुन कठिन छ।" तर तल्लो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतकले "संसद्लाई छलेर आफूलाई चाहिएका विषयवस्तु मात्र अघि सार्ने" सरकारी तरिकाका कारण शङ्का उत्पन्न भएको बताएका छन्। "केही नेपाल ऐन संशोधन भन्दै आफूलाई ठोस रूपमा चाहिएका कुराहरू अगाडि बढाउने कुरामा हामीले विगतमा पनि विमति राखेका हौँ। अहिलेको हाम्रो मुख्य विरोध त प्रक्रियाकै बारेमा हो," हितराज पाण्डेले भने।

* कस्तो अवस्थामा ल्याइन्छ अध्यादेश

पुसमा महिनामा मात्र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११ वटा, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ वटा र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीनवटा गरी २७ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले "सम्भवतः माघको दोस्रो सातासम्ममा" संसद् सुरु गर्ने तयारी रहेको खुलाएका छन्। "हामीले तत्काल अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न, लगानी भित्र्याउन धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि यतिखेर संसद् बोलाएर त्यसमा पेस गर्दा धेरै समय लाग्छ," मन्त्री गुरुङले बीबीसीसँग भने। "कैयौँ विधेयक त्यहाँ लाइन लागेर बसेको अवस्थाले गर्दा यी तत्काल पारित हुन कठिन छ।" तर तल्लो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतकले "संसद्लाई छलेर आफूलाई चाहिएका विषयवस्तु मात्र अघि सार्ने" सरकारी तरिकाका कारण शङ्का उत्पन्न भएको बताएका छन्। "केही नेपाल ऐन संशोधन भन्दै आफूलाई ठोस रूपमा चाहिएका कुराहरू अगाडि बढाउने कुरामा हामीले विगतमा पनि विमति राखेका हौँ। अहिलेको हाम्रो मुख्य विरोध त प्रक्रियाकै बारेमा हो," हितराज पाण्डेले भने।

* 'काम गर्न छिटो बाटो'

विपक्षी दलहरूले त्यसअघि देखि नै यसबीचमा देशमा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम देखा पर्दा समेत त्यसबारे संसद्‍मा छलफल हुने वातावरण नबनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। "हामीलाई शङ्कामा पार्नुमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा संसद्‍को भूमिकालाई लिएर गरेका टिप्पणीबीच सदन नचल्नु पनि एउटा हो," माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले भने। "त्यसबाहेक सरकार निर्माणको छ महिना नाघिसक्दा पनि यसले राम्ररी काम गर्न सकिरहेको छैन जुन प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्छ।

यस्तो बेलामा जनताका प्रतिनिधिहरूले संसद्‍मा त्यसबारे कुरा उठाउनुपर्ने थियो।" तर सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले "काम नै गर्नका लागि" आफूहरूले अध्यादेशको छिटो बाटो रोजेको दाबी गर्छन्। "अध्यादेशमार्फत् काम गर्दै जाने, संसद् पनि खोल्ने र त्यहाँ क्रमशः छलफल गर्दै जाने भन्ने हो। मूलतः सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नगरिनहुने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो। यसमा कुनै अन्य नियत छैन।" नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसबाहेक ती कानुन राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्छन्। ती परिस्थितिबाहेक पनि निष्क्रिय वा खारेज नभएमा त्यस्ता कानुन दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रकाशित : पुस २९,२०८१ ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

अख्तियारको आरोपपत्र : ७२ हजार घुस लिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर : महाेत्तरी JCNEPALMEDIA

धनुषा शहिदनगरपालिकाकाे जेसिबीमा आगो, जलेर ध्वस्त, वडाध्यक्ष र पूर्वमेयरले मेयर यादवमाथि लगाए आरोप : JCNEPALMEDIA

मलंगवामा मध्यरातमा छापा मारेपछि ७५ बोरा फर्सीको बीउ बरामद, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा, ग्यासफायरपछि स्थिति नियन्त्रणमा : JCNEPALMEDIA

मलंगवामा मध्यरातमा छापा मारेपछि ७५ बोरा फर्सीको बीउ बरामद, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा, ग्यासफायरपछि स्थिति नियन्त्रणमा : JCNEPALMEDIA

प्रहरी पोशाक खरिदमा नयाँ मोड : स्वयं खरिद प्रणाली लागू गर्ने सरकारको तयारी : JCNEPALMEDIA

एमाले पुनर्गठनका लागि लुम्बिनीमा संकलन गरिँदै सुझाव : JCNEPALMEDIA