सिक्टा सिचाइ आयोजना भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन नभएको सर्वोच्चको प्रारम्भिक ठहर -JCNEPAL MEDIA

11 महीना पहिले

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीहरुलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेको गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीहरुलाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

उक्त मुद्दामा कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका सञ्चालनक एवं सांसद विक्रम पाण्डेसहित आयोजनाका संलग्न पदाधिकारीहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। अख्तियारले २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा न्यायाधीशहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले २०७९ असार ५ गते सफाइ सबैलाई सफाइ दिएको थियो। १९ प्रतिवादीलाई १५ दिनभित्र हाजिर हुन आदेश विशेषले निर्माण कम्पनी कालिकासहित निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका इन्जिनियर, आयोजना प्रमुखहरू तथा अन्य सरकारी कर्मचारीलाई एकमुष्ट सफाइ दिँदै ‘माटोलाई दोषी ठहर’ गरेको थियो। पौडेल नेतृत्वको इजलासले आयोजनाको परिक्षणकालमै नहर भत्किनुका पछाडि ‘घुलनशिल माटो’ दोषी भएको ठहर गरेको छ।

अख्तियारले विशेषले माटोलाई भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार ठहर्‍याई जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई सफाइ दिने गरी गरेको फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै २०७९ चैत २१ गते सर्वोच्चमा पुनरावेन गरेको थियो। गत पुस १९ गते पहिलोपटक पेशी तोकिएको उक्त पुनरावेदनमा संयुक्त इजलासले विशेष अदालबाट ‘प्रमाणको उचित मूल्यांकन नभएको ठहर’ गर्दै प्रतिवादीहरुलाई पुनः उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४० (४) अनुसार प्रतिवादीहरुलाई उपस्थित हुन भनेको छ। उक्त दफामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले प्रतिवादीहरुलाई बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र जवाफ लिएर उपस्थित हुन आदेश दिन सक्ने प्रवाधन छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, …प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मुल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० (४) बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई म्याद पठाई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाँके जिल्लामा सिक्टा आयोजना निर्माणकै क्रममा मूलनहर भत्किएको, डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण ढंगले गरेको, आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेण्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको र परीक्षणका क्रममा नहर भत्किएको पुनःपरीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको अख्तियारको दाबी छ। आयोगले सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माणका क्रममा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। गुणस्तरहिन काम हुँदा उक्त आयोजनाको प्रमुखका रुपमा सर्वदेवप्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलिपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेतले काम गरेका थिए। अख्तियारले सर्वदेवबाहेक अरु तीनजना आयोजना प्रमुख र पोण्डसहितलाई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार बिगो दाबी गरेको छ।

प्रकाशित : माघ ५,२०८१ ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका हिरा साहकाे मुद्दामा नयाँ टुइस्ट , हिरा साह घटनालाई सामसुम पार्ने दाेषिमात्रै देखिए : JCNEPAL MEDIA

महोत्तरीमा १४ बर्षिय बालिका बलात्कृत, गाउँमै ढाकछोप गरि मिलाउन खाेज्दा आरोपित पक्राउ : JCNEPAL MEDIA

दलित तथा हलिया समुदायको सशक्तिकरणमा सरकार उदासीन : JCNEPAL MEDIA

एमालेका नेता-कार्यकर्ताले सल्लाघारी भरियाे : JCNEPAL MEDIA

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार द्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार : JCNEPAL MEDIA

धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं.२ मा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि कांग्रेसभित्र उम्मेदवार चयन बहस तीव्र : JCNEPAL MEDIA