के विकेन्द्रीकरणले गर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको हो ? -JCNEPAL MEDIA

19 दिन पहिले

माघ ५,२०८१ / जेसी नेपाल मिडिया

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ पुस १५ मा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । २०७४ र २०७९ का दुवै स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित बस्नेतविरुद्ध घूस प्रकरणमा ९ करोड २२ लाख र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ करोड १२ लाख बिगो मागदाबी आयोगले गरेको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएका बस्नेत एकल जनप्रतिनिधि होइनन् । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारको आरोपमा स्थानीय तहका ५३१ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७० जना, २०७७/७८ मा २२, २०७८/७९ मा १५१, २०७९/८० मा २२६ र २०८०/८१ मा ६२ जनप्रतिनिधिमाथि मुद्दा दायर भएका छन् । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोतमा उल्लेखनीय रूपमा बढोत्तरी भएको छ । यसले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि बढ्न पुगेको देखिन्छ । अख्तियारका वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएका बारेमा पर्ने उजुरीको संख्या बढेर गएको छ । २०८०/८१ मा आयोग र मातहतका कार्यालयमा दर्ता भएका २६ हजार ९ सय १८ उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५२.८० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यसैगरी, संघीय सरकारका निकायविरुद्ध ३४.८८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका विरुद्धमा जम्मा १२.३२ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ ले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार नेपालमा एक संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार गरी कुल ७६१ वटा सरकार रहेका छन् । तीनै तहका सरकारलाई नेपालको संविधानले नै एकल तथा साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । यस किसिमको संघीय शासन व्यवस्थालाई उच्चस्तरको विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ । यस लेखमा संघीयता र विकेन्द्रीकरणलाई पर्यायवाची अवधारणाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस आधारमा प्रस्तुत तथ्यांक हेर्दा विकेन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारबीच सकारात्मक कार्यकारण सम्बन्ध रहेको छ भन्ने धारणा बनाउन मद्दत गर्छ ।

* विकेन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारबीच सम्बन्ध

विकेन्द्रीकरण भन्नाले केन्द्रबाट नागरिकको नजिक रहेका सरकारी निकायमा अधिकार, उत्तरदायित्व तथा स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्नु हो । डब्लूई ओएट्सले सन् १९७२ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘फिस्कल फेड्रालिजम’ मा विकेन्द्रीकरणले सरकारलाई नागरिकको नजिकमा ल्याएर जवाफदेहिता बढाउन र भ्रष्टाचारलाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने दाबी गरेका छन् । तर कैयौं अध्येता यसमा सहमत छैनन् । आर फिसम्यान र आर गट्टीको सन् २००० मा जर्नल अफ पब्लिक इकोनोमिक्समा प्रकाशित ‘डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड करप्सन : एभिडेन्स अक्रोस कन्ट्रिज’ लेखमा स्थानीय तहमा आवश्यक तथा पर्याप्त अनुगमन तथा जवाफदेहिताको कमीले विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारका अवसरमा बढोत्तरी ल्याउँछ भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचार बढाउँछ वा घटाउँछ भन्नेमा विज्ञहरूबीच तीव्र मतभिन्नता छ । सन् १९९६ मा प्रकाशित बेरटोनको पुस्तक ‘कम्पेरेटिभ गभर्मेन्ट्स : एन इकोनोमिक थ्यौरी अफ पोलिटिक्स एन्ड पब्लिक फाइनान्स’ मा विकेन्द्रीकरणले सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार कम हुने तर्क गरिएको छ । उनले अध्ययन क्रममा विकेन्द्रीकरणले स्थानीयस्तरसम्मै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र प्रणाली पुग्ने भएकाले आर्थिक पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको अभिवृद्धि हुने, आफ्नो गाउँघरमा आएको स्रोत साधन तथा भइरहेको विकास र त्यसको गुणस्तरबारे नागरिकले निगरानी गर्न सक्ने भएका कारण विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने तथ्य प्राप्त गरेका थिए । कतिपय दातृ निकायले पनि विकेन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारको सम्बन्धबारे गहन अध्ययन गरेका छन् । यूएसएड र विश्व बैंकले सन् २००० मा स्लोभाकियामा गरेको ‘करप्सन इन स्लोभाकिया : रिजल्ट्स अफ डायग्नोस्टिक सर्भे’ प्रतिवेदनले एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभन्दा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएका देश कम भ्रष्ट रहेको तथ्य देखाएको छ । यद्यपि कतिपय विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता विकेन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारबीचका सकारात्मक कार्यकारण सम्बन्ध रहेको दाबी गर्छन् । विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारलाई पनि बढाउँदै लैजाने उनीहरूको निष्कर्ष देखिन्छ । यसैमध्येका एक हुन्, ईसी बानफिल्ड ।

उनले सन् १९७९ मा ‘ब्युरोक्रेटिक करप्सन इन सब सहारा अफ्रिका : टुवार्डस् अ सर्च फर कजेज एन्ड कन्सिक्विन्सेस’ शीर्षकको लेखमा विकेन्द्रीकरणले धेरै शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा धेरै अधिकारी संलग्न रहने तथा उनीहरूको नियमन र निगरानी राख्नसमेत नसकिने भएकाले गैरकानुनी क्रियाकलाप र भ्रष्टाचार बढाउँछ भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । अर्का अध्येता रेमी प्रुडहोमले सन् १९९५ मा प्रकाशित ‘द डेन्जरस् अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन’ शीर्षकको लेखमा विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचार बढाउने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकारी निकायमा कार्यरत अधिकारीलाई केन्द्रीय अधिकारीभन्दा बढी स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने किसिमका अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ, जसले स्थानीय अधिकारीबाट आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरी निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसैगरी स्थानीयस्तरमा रहेका जिम्मेवार अधिकारी विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्ने सम्भावना रहने भएकाले विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचार बढाउँछ भन्ने उनको तर्क छ । यसैगरी सेबास्टियन फ्रिले लगायतका अन्य अध्येताले ‘फेड्रालिज्म, डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड करप्सन’ शीर्षकको लेखमा विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचार बढाउने वा नबढाउने भन्ने कुरा बजार, आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक खरिदलगायतका सवालमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि कत्तिको विकेन्द्रीकृत हुन सकेको छ भन्नेले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यदि उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली पनि विकेन्द्रीकृत छ भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई घटाउँछ र छैन भने भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । यसरी हेर्दा विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचार बढाउँछ वा घटाउँछ भन्ने कुरा संसारभरको अनुभव समान छैन । यो त समय, स्थान, सम्बन्धित देशमा विद्यमान कानुन, आर्थिक नीति, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, कानुनको शासनको अवस्था, नागरिकको शासन प्रणालीमा संलग्नता, जवाफदेहितालगायतका सवालले निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

* विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचार बढाएको हो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्ने हो भने विकेन्द्रीकरणले नेपालमा भ्रष्टाचार बढाएको धारणा बनाउन मद्दत गर्छ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार तथा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनलाई मिहिन रूपमा अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा तथा खरिदसम्बन्धी कार्य, योजनाको छनोट, कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गामाथिको अतिक्रमणलगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले ठेकेदारसँग मिलेर सार्वजनिक स्रोत तथा साधनको दोहन गर्ने, आफू वा आफ्नो दलनिकटका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता वा ठेक्कापट्टा दिने, पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने, कार्यकर्ता वा निकटका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बनाई बजेट निकासा दिने, उपभोक्ता समितिमा वास्तविक उपभोक्ता नभई कार्यकर्तालाई संलग्न गराई ठूलो बजेट पेस्कीका रूपमा उपलब्ध गराउने जस्ता अनियमित कार्य स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा फर्जी वा नक्कली बिल बनाई भुक्तानी लिने, नगरेको काम सम्पन्न भयो भनी भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता तथ्यलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो विकेन्द्रीकरणले खुद्रे आर्थिक अनियमितताका संख्या र त्यसमा संलग्न हुने पात्रहरू बढाएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी २०१ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । जसमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १०२, संघीय सरकारी निकायका विरुद्ध ७९ र प्रदेश सरकारविरुद्ध २० वटा भ्रष्टाचार मुद्दा रहेका थिए । यसरी दायर भएका मुद्दामा कुल बिगो मागदाबी ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ ९८ पैसामध्ये सबैभन्दा ठूलो मात्रा संघीय निकायका विरुद्धमा रहेको छ ।

स्थानीय तहका मुद्दा धेरै भए तापनि बिगो मागदाबी रकम अत्यन्तै कम छ । विशेष अदालतमा दायर १०२ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मुद्दामध्ये १८ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यसैगरी सोही आर्थिक वर्षमा २०१ मुद्दामा १५ सय ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकामा जम्मा ६२ जना मात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका उजुरीको संख्या धेरै तर भ्रष्टाचारको रकम कम छ । अर्को एउटा उदाहरण हेरौं, महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हेर्दा संघीय सरकारी सरकारी कार्यालयबाट १५ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ भने स्थानीय तहबाट ४ अर्ब १५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्र छ । देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकमभन्दा बढी संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा महाशाखा वा निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमिततालाई लिन सकिन्छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेर थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भनेको थियो ।

जसमा आयोगले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसको फैसला गर्दै विशेष अदालतले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । यही घटनालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने देशभरका स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारभन्दा संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको एउटा महाशाखाभित्रको भ्रष्टाचारको मात्रा निकै ठूलो छ । यसर्थ विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारजन्य घटना र यसमा संलग्न पात्र बढाएको छ । विनियोजित बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पनि संघीय तहमै भ्रष्टाचारको बढी छ । विकेन्द्रीकरणले नागरिकको नजिकको सरकारमा हुने सानोभन्दा सानो अनियमितताका विरुद्ध पनि उजुरी गर्ने संस्कारलाई बढाएको छ । जसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दृष्टिकोणले सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

* भ्रष्टाचार संख्या र पात्र घटाउन के गर्ने ?

विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा भन्दा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा ठूला भ्रष्टाचार व्यापक हुन्छन् । यसो भन्दैमा विकेन्द्रीकृत हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसले भ्रष्टाचारलाई ‘संस्कृति’ बनाउँदै लैजान्छ । त्यसैले स्थानीयस्तरमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि केही नीतिगत कार्य गर्न आवश्यक छ । पहिलो, प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई पनि विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्दछ । तीव्र र व्यवस्थित प्रतिस्पर्धाबिना स्थानीय तहको बजेट, स्रोत, साधनमा स्थानीय टाठाबाठा तथा स्वार्थ समूहले कब्जा जमाउँछन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई थप विकेन्द्रीकृत गर्ने नीति, कानुन तथा सुस्पष्ट आर्थिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, शासन प्रक्रियामा नागरिक संलग्नताका विधि तथा प्रणालीको विकास गरी त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । अर्थात्, स्थानीय विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका सवालमा नागरिक निगरानी गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दा स्थानीयस्तरमै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन नदिई सदाचार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यमा जोड दिनुपर्छ । तेस्रो, सामाजिक जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता बढाउने संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षणलगायतका सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्र कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहले यस्ता संयन्त्रको या त कार्यान्वयन गरेका छैनन् या देखाउनका लागि मात्र गरिरहेका छन् । यस्ता संयन्त्रलाई तेस्रो पक्षले सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । चौथो, नेपालको स्थानीय तहमा नागरिक समाज तथा मिडियाको प्रभावकारी र बलियो उपस्थिति छैन । न त प्रतिपक्षको व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा अहिले पनि जनप्रतिनिधिविहीन समयमा विकास भएको ‘राजनीतिक सहमति’ को संस्कृति विद्यमान छ, जसले मिलेमतो र भागबन्डालाई बढावा दिन्छ । यस्तो भागबन्डाले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलविहीन बनाउनुपर्छ ।

स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्दा स्थानीय तहमा राजनीतिक दल स्वयं प्रतिपक्ष बन्छन् । राजनीतिक दलले स्थानीय तहको मिहिन रूपमा निगरानी गर्छन् । आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने, ठेक्का दिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिमा राख्नुपर्ने जस्ता दबाबबाट जनप्रतिनिधि मुक्त हुन्छन् । यसले कुनै पनि भ्रष्टाचारी वा आपराधिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिले दलको संरक्षण नपाउने अवस्था विकास हुन्छ । अब हुने भनिएको संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलविहीन बनाई कुनै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारको संख्या र पात्रलाई घटाउन योगदान गर्छ ।

प्रकाशित : माघ ५,२०८१ ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए प्रतिवन्ध लगाउँछौं : सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ JCNEPAL MEDIA

अध्यादेशमा जसपा नेपाल निर्णायक बनेपछि सत्तामा फर्किन बार्गेनिङ गर्दै छन् : उपेन्द्र यादव JCNEPAL MEDIA

ट्रम्पसँग छलफल गर्न मोदी अमेरिका जादै : JCNEPAL MEDIA

जसपा बैठक चलिरहँदा अध्यक्ष यादवलाई ओली देउवाको फोन वर्ता : JCNEPAL MEDIA

चार पुरुषले एक महिलामाथि एकै पटक करणी गर्नु सामूहिक बलात्कार : सर्वाेच्च अदालत JCNEPAL MEDIA

मधेस प्रदेशसभाको ७ वर्ष वितिद‌ै, सभामा भए ३२२ वटा बैठक तर ,बनेका अधिकांश कानून कार्यान्वयन भएन : JCNEPAL MEDIA