राज्यलाई एक खर्बभन्दा बढी थपियो सार्वजनिक ऋण -JCNEPAL MEDIA

18 दिन पहिले

माघ ६,२०८१ / जेसी नेपाल मिडिया

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) मा १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले सरकारी ऋण बढेको छ । यससँगै गत पुस मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कायम भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । गत असार मसान्तमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।

गत पुससम्मको तिर्न बाँकी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.४६ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड (जीडीपीको २१.६४ प्रतिशत) र बाह्य १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २२.८१ प्रतिशत) रहेको कार्यालयले बताएको छ । पछिल्ला महिनामा विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋणको दायित्व घटेको छ । ‘यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विनियम दरमा भएको परिवर्तनले ११ अर्ब ६१ करोड सार्वजनिक ऋण दायित्वको वृद्धिमा प्रभाव परेको छ । गत पुससम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.३१ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.६८ प्रतिशत छ,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अमेरिकी डलरलगायत अरू विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा उतारचढाव आउँदा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा पनि लाभहानि हुन्छ । डलरलगायत अरू मुद्राको विनिमय दरमा कमी आउँदा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । विदेशी मुद्रासँग नेरुको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण बाह्य ऋणको परिमाणमा फरक पर्ने गरेको छ । २०७९ असार मसान्तको तुलनामा २०८० असार मसान्तमा प्रायः विदेशी मुद्रासँग नेरु अवमूल्यन भएका कारण ५९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय नोक्सानी भएको थियो । गत पुसमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । विनिमय दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब २३ करोड विनिमय दरको नाफा भएको छ । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हो । सरकारलाई तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको देखिन्छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ ।

यसअनुसार पुससम्म २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ४३.८९ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ५४.८६ र २७.२० प्रतिशत छ ।’ यसका आधारमा बाँकी ६ महिनामा सरकारले १ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख आन्तरिक र १ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउनुपर्छ । प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा (साँवा–ब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ४५.२८ प्रतिशत र जीडीपीका आधारमा ३.२० प्रतिशत हो । चालु वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ । गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ ।

यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको अर्थविद्को भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने उनीहरू बताउँछन् । हरेक पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आधार बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसअनुसार २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । २०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, २०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ ६,२०८१ ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए प्रतिवन्ध लगाउँछौं : सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ JCNEPAL MEDIA

अध्यादेशमा जसपा नेपाल निर्णायक बनेपछि सत्तामा फर्किन बार्गेनिङ गर्दै छन् : उपेन्द्र यादव JCNEPAL MEDIA

ट्रम्पसँग छलफल गर्न मोदी अमेरिका जादै : JCNEPAL MEDIA

जसपा बैठक चलिरहँदा अध्यक्ष यादवलाई ओली देउवाको फोन वर्ता : JCNEPAL MEDIA

चार पुरुषले एक महिलामाथि एकै पटक करणी गर्नु सामूहिक बलात्कार : सर्वाेच्च अदालत JCNEPAL MEDIA

मधेस प्रदेशसभाको ७ वर्ष वितिद‌ै, सभामा भए ३२२ वटा बैठक तर ,बनेका अधिकांश कानून कार्यान्वयन भएन : JCNEPAL MEDIA