ट्रम्पद्वारा सम्पूर्ण गैरसकारी संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान पुनरवलोकन गर्न निर्देशन : अमेरिका JCNEPAL MEDIA

माघ २६,२०८१ / जेसी नेपाल संवाददाता

काठमाडौं : अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दिइने संघीय अनुदान पुनरवलोकन गर्न निर्देशन दिँदै एक कार्यकारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनेका छन् ‘राष्ट्रको हित कमजोर पार्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अनुदान दिन रोक्नु मेरो प्रशासनको नीति हो।

उनले ६ फेब्रुअरीमा एक कार्यकारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै संघीय निकायहरूबाट अनुदान प्राप्त गर्ने सबै गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजिओ)को वित्तीय सहयोगको पुनरवलोकन गर्न आदेश दिएका थिए। संयुक्त राज्यको हितलाई अघि बढाउने वित्तीय नीति शीर्षकको कार्यकारी पत्रले सबै संघीय विभाग प्रमुखहरूलाई एनजीओहरुलाई दिइने सम्पूर्ण अनुदानको समीक्षा गर्न निर्देशन दिएको छ। पत्रमा कुनै विशेष उदाहरण नदिई ‘धेरै एनजीओ’लाई अमेरिकी जनताको सुरक्षा, समृद्धि, र स्थायित्व कमजोर पार्ने गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ। साथै, संघीय निकाय प्रमुखहरूलाई भविष्यका सबै अनुदान निर्णयहरूलाई अमेरिकी हित र ट्रम्प प्रशासनका लक्ष्य तथा प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी तय गर्न निर्देशन समेत उनले दिएका छन्।

विशेषगरी हालका र आगामी कार्यकारी आदेशहरूसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्न भनेका छन्। जनवरी २९ मा, आन्तरिक सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमले ट्रम्प प्रशासनले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान नदिने घोषणा गरेकी थिइन्। ‘यदि तिनले अवैध आप्रवासनलाई सहायता पुर्याउँछन् भने यो बन्द गर्नुको विकल्प छैन्। यी गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये धेरैले वास्तवमा मेक्सिकोतर्फको सिमानामा आफ्नै पूर्वाधार र सञ्चालन व्यवस्था तयार गरेका छन्। तिनीहरू त्यहाँ रहेका अवैध आप्रवासीहरूलाई आफूसम्म आउन भनी सल्लाह दिँदै तिनलाई सिमाना पार गराउने व्यवस्था मिलाइरहेका छन्,’ नोएमले फक्स न्यूज च्यानलको ‘द विल केन शो’ मा दिएको अन्तर्वार्तामा भनिन्। हार्वर्ड कानून विद्यालयका अनुसार, गैरसरकारी संस्थाहरू प्रायः कुनै निश्चित उद्देश्य बोकेका वकालत वा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू हुन्, जो गैरनाफामुखी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। ठूला र साना विभिन्न एनजीओहरू संसारभर नै विभिन्न परोपकारी उद्देश्यका लागि सक्रिय छन्।

दुई प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओ जसले एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति र एन्टी-स्लेभरी इन्टरनेशनल हुन्। हार्वर्डको भनाइअनुसार, केही एनजिओले दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदी शासन अन्त्य गर्न र मध्य युरोपमा कम्युनिस्ट शासन ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिकामा करिब १५ लाख गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। ती संस्थाहरूले विदेशी नीति, चुनाव, वातावरण, स्वास्थ्य सेवा, महिला अधिकार, आर्थिक विकास लगायतका विभिन्न विषयमा राजनीतिक वकालत गर्ने काम गर्छन्। केही एनजीओ भने राजनीति बाहिर रहेर साझा धार्मिक आस्थामा आधारित सेवा प्रदान गर्ने तथा गरिब र अपांगहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने गरेका छन्।

एनजीओको वित्तीय स्रोतहरू संघीय, राज्य, स्थानीय तथा विदेशी सरकारहरू, निजी व्यक्तिहरू, निजी कम्पनीहरू, र परोपकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त अनुदान तथा चन्दाहरू हुन्। विदेश विभागका अनुसार ‘संयुक्त राज्यको कानुनमा एनजीओले विदेशी स्रोतबाट अनुदान लिन नपाउने कुनै रोकटोक छैन, चाहे त्यो अनुदान सरकारबाट होस् वा गैरसरकारी स्रोतहरूबाट’ धेरै एनजीओले राज्य र संघीय कर छुटका लागि योग्य ठहरिन सक्छन्, तर त्यसका लागि पहिले आन्तरिक राजस्व सेवा समक्ष आवेदन दिनुपर्छ। तर, राजनीतिक एनजिओले भने कर छुट सीमित रूपमा मात्र पाउँछन्, जसमा सार्वजनिक चन्दा, सदस्यता शुल्क, वा कोष संकलन कार्यक्रममा संकलित रकममाथि मात्रै कर छुट लागू हुने विदेश विभागको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रकाशित : माघ २६,२०८१                 ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

महोत्तरीमा १४ बर्षिय बालिका बलात्कृत, गाउँमै ढाकछोप गरि मिलाउन खाेज्दा आरोपित पक्राउ : JCNEPAL MEDIA

दलित तथा हलिया समुदायको सशक्तिकरणमा सरकार उदासीन : JCNEPAL MEDIA

एमालेका नेता-कार्यकर्ताले सल्लाघारी भरियाे : JCNEPAL MEDIA

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार द्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार : JCNEPAL MEDIA

धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं.२ मा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि कांग्रेसभित्र उम्मेदवार चयन बहस तीव्र : JCNEPAL MEDIA

बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका हिरा साहलाई अदालतले चारदिनकाे म्याद थपगरे : JCNEPAL MEDIA