आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को तामाकोशी गाउँपालिकाले ७० करोड ७४ लाख ६४ हजार ४३ रुपयाँ बजेट पेश

दिपक बस्नेत

असार १०, तामाकोशी ।

तामाकोशी गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र ७० करोड ७४ लाख ६४ हजार ४३ रुपयाँ बजेट पेश गरेको छ ।
तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर चन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको नवौं गाउँ सभा मार्फत अनुमानित बजेट पेश गर्नुका साथै आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
नवौं गाउँसभा मार्फत पालिकाका उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का के.सी.द्धारा सर्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा “तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार, कृषि, पर्याटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलश्रोत तथा पूर्वाधार”  को अभियानलाई आत्मसाथ गर्दै नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ । यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्रथामिकतामा राखिएको छ । गाउँपालिकाले सर्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा “तामाकोशीको इच्छा, सूचना प्रविधिमैत्री गुणस्तरिय विद्यालय शिक्षा” लाई सफल बनाउँन पालिका भित्रका विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउँने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । गाउँपालिकाले कोभिड १९ को पहिचान तथा उपचारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँन गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मालूमा संचालनमा रहेको कोभिड अस्थायी अस्पताललाई प्रर्याप्त श्रोत साधनको व्यवस्था गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
पालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सरसफाई तथा पिउने पानी सम्वन्धि २८ बुँद, कृषि, सिँचाई तथा पशुविकास सम्वन्धि २९ बुँदे, शिक्षा सम्बन्धी २६ बुँदे, सडक, यातायात तथा पुर्वधार विकास सम्बन्धी १३ बुँदे, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण सम्बन्धी १२ बुँदे, आर्थिक विकास सम्बन्धी ८ बुँदे, कला साहित्य,संस्कृति तथा पर्यटन सम्बन्धी १२ बुँदे, यूवा तथा खेलकुद सबन्धी १२ बुँदे, सूचना, प्रविधि सञ्चार तथा सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवंम संस्थागत विकास सम्बन्धी ११ बुँदे, राजश्व संकलन तथा परिचालन सम्बन्धी ३ बुँदे, सामाजिक सेवा तथा समावेशी प्रवद्र्धन सम्बन्धी १३ बुँदे, जोखिम तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ८ बुँदे, उद्योग तथा बाणिज्य सम्बन्धी ४ बुँदा, कानून निर्माण तथा न्याय सम्पादन सम्बन्धी ५ बुँदे, सहकारी तथा संघसंस्था सम्बन्धी १० बुँदे, उर्जा सम्बन्धी ५ बुँदे, सामाजिक सुरुक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी ४ बुँदे, श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी १० बुँदे, सार्वजनिक प्रशासन सुशासन सञ्चालन सम्बन्धी ५ बुँदामा, नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ ।