ई-बिडिङ ह्याकिङ ‘महाजाल, ठेक्कामा साइबर चलखेल,६ जना निर्माण व्यवसायी पक्राउ : JCNEPALMEDIA

बैशाख ०९,२०८३ / जेसी नेपाल संवाददाता

काठमाडौं : सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-बिडिङ) ह्याक गरी ठूला ठेक्काहरूमा अनाधिकृत पहुँच पु~याएर दररेट हेरफेर गरी ठेक्का लिएको आरोपमा निर्माण व्यवसायी, ह्याकर समूह र ठूला कम्पनीहरू जोडिएको गम्भीर प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र बनेको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र साइबर ब्यूरोको संयुक्त अनुसन्धानले हालसम्म ६ जना निर्माण व्यवसायी पक्राउ गरिसकेको छ भने थप दर्जनौँ व्यक्ति र कम्पनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पाँच वटा प्याकेजका ठेक्कामा ह्याकिङमार्फत प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पु¥याई ठेक्का मिलेमतो गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष अनुसन्धानबाट देखिएको स्रोतहरूले जनाएका छन् ।

अनुसन्धान अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ५ वटा प्याकेजमध्ये ३ वटा ठेक्का आशिष निर्माण सेवा (आशिष निर्माण सेवा) र भिमेश्वर ग्रुप (भिमेश्वर ग्रुप) ले ह्याकरको सहयोगमा ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी दररेट हेरेर आफूअनुकूल बनाएको आशंका गरिएको छ ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय) ले प्रारम्भिक अनियमितताको संकेत पाएपछि साइबर ब्यूरोलाई औपचारिक पत्र लेखी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

त्यसपछि सीआईबी र साइबर ब्यूरोले संयुक्त रूपमा डिजिटल फरेन्सिक विश्लेषण र ट्रेसिङ सुरु गरेका थिए । सीआईबी स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म ६ जना निर्माण व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा आशिष निर्माण सेवाका अध्यक्ष ऋषिकेश गौली प्रमुख छन् । उनलाई स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अस्पतालमा प्रहरी निगरानीमै राखिएको छ ।त्यस्तै, कम्पनीका अर्का सञ्चालक निर्माण गौली (निर्माण गौली) विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ तर उनी हाल फरार रहेको जनाइएको छ ।ह्याकर समूह परिचालनमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आशंका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेका छन् । तर औपचारिक निष्कर्ष भने अझै बाँकी छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड) का ५ वटा ठूला प्याकेजमा भएको टेन्डर प्रक्रिया नै ह्याकिङको निशानामा परेको खुलेको छ ।

तीमध्ये ३ वटा प्याकेज आशिष निर्माण सेवा र भिमेश्वर ग्रुपले प्राप्त गरेको र बाँकी २ वटा प्याकेज भिमेश्वर ग्रुपकै नाममा परेको देखिएको छ ।अनुसन्धानले देखाएको प्रारम्भिक तथ्यअनुसार, बोलपत्र खुल्ने चरणमै सिस्टममा अनधिकृत पहुँच पु¥याएर प्रतिस्पर्धीको दररेट हेर्ने, त्यसपछि आफूअनुकूल न्यून वा मिल्दोजुल्दो दर राख्ने रणनीति अपनाइएको आशंका छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार ह्याकिङ समूहले बोलपत्र प्रणालीको सुरक्षा कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भित्रैबाट डेटा एक्सेस गरेको हुनसक्ने संकेत देखिएको छ ।सीआईबी स्रोतका अनुसार, यस नेटवर्कसँग जोडिएको ज्योति सुवेदी नामका व्यक्ति करोडौँ रकम उठाएर फरार रहेको सूचना पनि प्राप्त भएको छ । तर उनको भूमिका र पहुँचबारे विस्तृत पुष्टि भइरहेको छैन ।साथै, आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक निर्माण गौली नै ह्याकर समूहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको आशंका बलियो बनेको अनुसन्धान निकायको दाबी छ ।

भिमेश्वर ग्रुपका सञ्चालक सहदेव खड्का (सहदेव खड्का) ले भने आफू ह्याकिङमा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन् । तर अनुसन्धान निकायले उनीमाथि पनि डिजिटल ट्रेल र वित्तीय लेनदेनको आधारमा निगरानी बढाएको छ ।स्रोतका अनुसार, खड्का विभिन्न उच्चस्तरीय सरकारी आयोजनाका ठेक्कामा समेत सक्रिय देखिन्छन् र उनीमाथि बहुआयामिक अनुसन्धान भइरहेको छ । यो प्रकरण केवल दुई कम्पनीमा सीमित नभएको अनुसन्धान संकेतले देखाएको छ । अन्य ठूला निर्माण कम्पनीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । तीमध्येःतुँदी कन्स्ट्रक्सन (तुँदी कन्स्ट्रक्सन) का सुमन सुवेदी , समानान्तर ग्रुप (समानान्तर ग्रुप) का अच्यूतप्रसाद खरेल , रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन जेभी (रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन जेभी) , शर्मा–लामा चिनियाँ कम्पनी जेभी (शर्मा–लामा जेभी) अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् ।यी सबैमाथि पनि ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो, डिजिटल हेरफेर वा प्रभाव प्रयोग गरिएको आरोपमा उजुरी परेको जनाइएको छ ।

अनुसन्धान दायरा थप फराकिलो बन्दै जाँदा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया पनि विवादमा तानिएको छ । आशिष निर्माण सेवा र रेलिगेयर जेभीले ह्याकिङकै माध्यमबाट ठेक्का हात पारेको आशंका गरिएको छ ।त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत भवनको ठेक्कामा समेत समानान्तर ग्रुपले चलखेलमार्फत लाभ लिएको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यसबारे पनि पुनः अनुसन्धान सुरु भएको स्रोत बताउँछ । सीआईबीका अनुसन्धान अधिकारीहरूले यो प्रकरणलाई “डिजिटल ठेक्का भ्रष्टाचारको संगठित नेटवर्क” का रूपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ कि यो घटना केवल ह्याकिङ नभई निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक समूह र केही बिचौलियाबीचको संगठित मिलेमतो हुनसक्ने संकेत बलियो छ ।अनुसन्धान स्रोतका अनुसार, “लहरो तान्दा पहरो आउने” अवस्था देखिएको छ, जसले थप ठूला निर्माण व्यवसायी र उच्च तहका व्यक्तिहरू पनि छानबिनको दायरामा आउन सक्ने संकेत गरेको छ । अनुसन्धानको क्रममा केही अभियुक्तहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण पाएको हुनसक्ने दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ ।

यद्यपि प्रहरी र साइबर ब्यूरोले यसबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।सीआईबीका एक अधिकारीका अनुसार, “डिजिटल प्रमाण बलियो भएकाले अनुसन्धान कुनै दबाबमा प्रभावित हुँदैन” भन्ने विश्वासका साथ काम अघि बढाइएको छ ।नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पहिलो पटक यति ठूलो स्तरको ई–बिडिङ ह्याकिङ प्रकरण बाहिर आएको भन्दै यसलाई “डिजिटल भ्रष्टाचारको नयाँ अध्याय” का रूपमा हेरिएको छ ।हाल ६ जना पक्राउ, एक जना अस्पतालमा निगरानीमा, अर्का फरार, र दर्जनौँ कम्पनी अनुसन्धानको घेरामा रहेका कारण यो प्रकरण अझै विस्तार हुने संकेत देखिएको छ ।

प्रकाशित : बैशाख ०९,२०८३           ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

आउदो साउन देखि नगरपालिका बाटै नापी र मालपोत सेवा दिने : JCNEPALMEDIA

सिरहा कारागारमा तनाव, २३ कैदी प्रहरी नियन्त्रणमा

डीआईजीका नाममा उठाइन्छ तस्करी गराउने दस्तुर, घुमुवा प्रहरी विवादले खुल्यो पोल : JCNEPALMEDIA

गृहमन्त्री प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानवीन गर्न कांग्रेसको माग : JCNEPALMEDIA

QR Code अधारित विद्यार्थी , शिक्षक उपस्थिती प्रणाली लागू गर्न वालेन समक्ष बुझाए प्रस्ताव : अध्यक्ष सुन्देशवर यादव

टेम्पोमाथि रुख ढल्दा दुई जनाको मृत्यु, तीन घाइते