प्रधानमंत्रीलाई विभिन्न संघ-संस्थाबाट विवाहको उमेरहद कानुनी रुपमा २० वर्षनै राख्न अनुरोध : JCNEPAL MEDIA

9 महीना पहिले

पुस ३०,२०८१ / जेसी नेपाल संवाददाता

प्रधानमंत्रीलाई विभिन्न संघ-संस्थाबाट विवाहको उमेरहद कानुनी रुपमा २० वर्षनै राख्न अनुरोध गरेका छन । महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले माघ २९ गते मंत्री परीषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ पुगि प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली लाई बालविवाह रोक्न विवाहको कानुनी उमेरहद २० वर्ष नै यथावत राख्नुपर्ने सुझाबसहित ज्ञापनपत्र बुझाई माग गरेका छन् ।

सो विषयमा सात ओटै प्रदेशका प्रतिनिधि टोलीले मंगलबार प्रधानमंत्री लाई ध्यानाकर्षण गराउँदै संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको राष्ट्रिय महिला मानव अधिकार रक्षक संजालकी अध्यक्ष तथा मुक्ति नेपाल गोलबजार सिरहाकी कार्यकारी निर्देशक श्याम कुमारी साहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा कानुनी रुपमै विवाहको उमेर २० वर्ष तय गरिएकोमा कानुन बनाउने तहबाट एकाएक उक्त उमेर १८ वर्षमा झार्ने बहस अगाडि बढनु राम्रो नरहेको बताउनुभयो । विश्वमा बालविवाह बढी हुने देशमध्ये नेपाल दशौं स्थानमा रहेको र नेपालमा पनि मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको र बालविवाहकै कारण विभिन्न हिंसा र समस्याहरु भोग्दै आएको हामी सबैले विभिन्न माध्यमहरु बाट थाहा पाई रहेका हुन्छौं ।

यस्तो अवस्थामा विवाहको उमेर घटाउँदा अझ विकराल स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने र बालबालिकाको शिक्षा र प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने बताउदै बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्य, मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता, सम्मानयुक्त पारिवारिक वा सामाजिक जीवनयापन, बालअधिकार, किशोर किशोरीको अधिकारलाई ध्यानमा राखी कानुनी रुपमा नेपालमा विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएकाले आफूहरु सोही कायम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । यही हप्ताको आइतबार माघ २७ गते सात ओटै प्रदेशका बालविवाह र लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको ३० भन्दा बढी संघ संस्थाले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरीक मन्त्रालय , प्रधानमंत्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

मुलुकी देवानी सहिंता २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष पूरा भएको भनी व्यवस्था रहेकोमा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले २०८१ माघ २ गते विवाहको उमेरहद २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा झार्न दिएको सुझावप्रति आपत्ति जनाँउदै महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र बालविवाह निषेधिकरणको क्षेत्रमा कामकाज गर्ने संघ संस्थाले लगातार सम्बन्धित निकायहरुलाई यस विषयमा सचेतीकरण गराउदै आएको छ ।

प्रकाशित : पुस ३०,२०८१      ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

मधेशमा लोसपाका जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउने पाँच दलकाे सहमति : JCNEPAL MEDIA

लापरबाहीका कारण गर्भवती महिला र शिशुको मृत्यु भएको आरोप : JCNEPAL MEDIA

खुल्यो नारायणगढ–मुग्लिन सडक : चितवन JCNEPAL MEDIA

भारतमा अभिनेता थलापति विजयको र्‍यालीमा भएको भागदौडमा ३६ जनाको मृत्यु : JCNEPAL MEDIA

जनप्रतिनिधिहरु बीचको आपसी विबाद र बजेट भागबन्डामा कुरा नमिल्दा औरही गाउँसभा अन्याेलमा: धनुषा JCNEPAL MEDIA

प्रम कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिनको काम थाल्यो : JCNEPAL MEDIA