अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाइने प्रतिबन्ध ‘तर्कसंगत र न्यायपूर्ण’ हुनुपर्ने : सर्वोच्च अदालत JCNEPAL MEDIA

2 वर्ष पहिले

फाल्नु ०७,२०८१ / जेसी नेपाल संवाददाता

जयकुँवर / काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले ,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको सापेक्ष अधिकार भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी संसदले कानुन बनाउन सक्ने व्याख्या गरेको छ। तर, त्यसरी कानुन बनाउँदा कुनै वैध उद्देश्यको संरक्षण र सम्बर्द्धन भने हुनुपर्ने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको हो। सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन बनाउन संसदमा विधेयक पेश गरेसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाबारे बहस भइरहेका बेला सर्वोच्चले महत्पूर्ण फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो। सरकारका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभा सचिवालयमा ,सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक*मा दर्ता गरेका छन्।

उक्त विधेयकका केही प्रावधानहरु संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को मान्यता विपरीत रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सडकमा विरोध भइरहेको छ। विधेयकका प्रावधानले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उठ्नसक्ने आवाजलाई दबाउने भन्दै विरोध भइरहेको हो। ९ वर्षअघि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता प्रत्युषनाथ उप्रेतीले रिट दायर गरेको थिए। उक्त रिटको गत वर्ष चैत २१ गते फैसला गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनका सवालमा विस्तृत व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले माग बमोजिम विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ खारेज गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।

संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन आवश्यक रहेको तर त्यो कानुनले निश्चित पूर्वशर्त पालना गरेको हुनुपर्ने ठहर गरेको हो। हालसालै सार्वजनिक भएको आदेशको पूर्णपाठमा ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ निरपेक्ष अधिकार नहुने र त्यसको नियमनका लागि कानुन बनाउँदा पनि नेपालकै संविधानको धारा १७ (२) (च) ले निर्धारण गरेका शर्त, अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता नाघ्न नहुने उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा अभिव्यक्ति स्पतन्त्रतामाथि नियमन गर्न कानुन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘मौलिक हक निरपेक्ष नहुने भन्ने देखिएकोले मौलिक हकको रूपमा रहेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक समेत् निरपेक्ष नरहेको भन्ने प्रष्ट हुन आयो। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सिमा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तर त्यस्तो सिमा कानून बनाएर मात्र लगाउन सकिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ तथा धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको छ। कानून निर्माण नगरी त्यस्तो बन्देज लगाउन सकिने देखिएन ।’ त्यस्तै आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सूचना र सञ्चारको विकाससँगै विविध सञ्चारमाध्यम, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा घृणाजन्य अभिव्यक्ति चाँडो फैलने र त्यसको प्रभाव गम्भीर र व्यापक हुन सक्ने भएकोले विद्युतीय माध्यमबाट हुने घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्नको लागि प्रभावकारी कानूनी व्यबस्थाको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा समेत विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) को व्यबस्था संवैधानिक व्यवस्था, मानव अधिकारको मान्यता तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको भावना र मर्म अनुकुल रहेको भन्ने देखिन आयो ।

सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लागाइने बन्देज वा प्रतिबन्ध कानूनद्वारा व्यबस्था गरिएको हुनुपर्ने, त्यस्तो प्रतिबन्ध कुनै वैध उद्देश्यको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि हुनुपर्ने र त्यस्तो प्रतिबन्ध राष्ट्र र समाजले आवश्यक महसुस भएको हुनुपर्ने भनेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने विधायिकी कानून ‘न्यायपूर्ण र तर्कसंगत’ हुनुपर्ने आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। संवैधानिक इजलासले विद्यायिकालाई समेत मार्गदर्शन गर्दै भनेको छ, ‘वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक अधिकारमा बन्देज लाग्न सक्दछ तर त्यस्तो बन्देज वैध उद्देश्यको लागि आवश्यक भएमा प्रष्ट, बोधगम्य, तर्कसंगत, मानवअधिकार कानून सापेक्ष पूर्वनिर्धारित विधायिकी कानून (just law) द्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको मर्म र भावना कमजोर नहुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तर्कसंगत र न्यायपूर्ण प्रतिबन्ध र सिमा लगाउन सकिने देखियो।

प्रकाशित : फाल्नु ०७,२०८१                ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

पत्रकार नियन्त्रणमा लिएपछि मध्यराति प्रहरीको स्पष्टीकरण : सही मनसायले बोलाएका हौं : JCNEPALMEDIA

मधेस सरकारमा एमालेको समर्थन गुमाएपछि मुख्यमन्त्री यादवका लागि बहुमत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण : JCNEPALMEDIA

निर्वाचनको एक साता अघि डेमोक्र्याटिक सांसद द्वारा डोनाल्ड ट्रम्पमाथि बलात्कारको आरोप : JCNEPALMEDIA

रथी बढुवाका लागि थापाको नाम सिफारिस, प्रधानसेनापति हुने रोलक्रममा अघि : JCNEPALMEDIA

अदालतको आदेश विपरीत बढुवा सिफारिस गर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष गुरागाईँले दिए पदबाट राजीनामा : JCNEPALMEDIA

मधेश प्रदेशमा १६८ (३) अनुसार जसपाको सरकार बन्न सक्ने, सरोज यादव मुख्यमन्त्री बन्दा एमाले र जनमतको समर्थन रहने : JCNEPALMEDIA