प्रम कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिनको काम थाल्यो : JCNEPAL MEDIA

अशाेज ०९,२०८२ / जेसी नेपाल संवाददाता

काठमाडौं : पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगले विहीबारदेखि काम सुरु गरेको छ। तीन सदस्यीय आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्नेछ। विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको आयोगले अब आजदेखि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

पाँच कार्यादेश पाएको आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। आयोगका कार्यादेश यस्ता छन् : २०८२ भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँलगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकिन रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेस गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ। आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्य गर्नेछ र कसैको दबाब वा प्रभावमा पर्ने छैन। आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ। आयोगको कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सात जना कर्मचारी (सहसचिव–१, उपसचिव–१, शाखा अधिकृत–१, नायब सुब्बा–१, कम्प्युटर अपरेटर–१, हलुका सवारी चालक–१ र कार्यालय सहयोगी–१० गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ। आयोगका अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी चालक, इन्धन, सवारीसाधन तथा सञ्चारबापत मासिक साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ।

आयोगका सदस्यलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी चालक, इन्धन, सवारीसाधन तथा सञ्चारबापत मासिक साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ। आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बहाल रहेको पदको सुरु स्केलको २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने छ। आयोगलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द, फर्निचरलगायतका सामान गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने छ। आयोग र आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने छ। जाँचबुझ आयोगको सचिवालय सचिवालय काठमाडौँमा रहनेछ भने सम्पर्क मन्त्रालय गृह मन्त्रालयमा राखिनेछ।

प्रकाशित : अशाेज ०९, २०८०        ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

दलित तथा हलिया समुदायको सशक्तिकरणमा सरकार उदासीन : JCNEPAL MEDIA

एमालेका नेता-कार्यकर्ताले सल्लाघारी भरियाे : JCNEPAL MEDIA

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार द्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार : JCNEPAL MEDIA

बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका हिरा साहलाई अदालतले चारदिनकाे म्याद थपगरे : JCNEPAL MEDIA

पर्साका एसपी भट्टका घुमुवा रामराज हेडक्वार्टर तानिए, भट्टलाई पनि स्पष्टीकरण : JCNEPAL MEDIA

बहुविवाहको आरोपमा डिएसपी मधु नेपाल पक्राउ : JCNEPAL MEDIA