दलित तथा हलिया समुदायको सशक्तिकरणमा सरकार उदासीन : JCNEPAL MEDIA

2 महीना पहिले

मंशिर २७,२०८२/ जेसी नेपाल संवाददाता

काठमाडौं : दलित तथा हलिया समुदायको सशक्तिकरणका लागि सरकार उदासीन रहेको वक्ताहरूले बताएका छन्। सरोकारवालाले हलिया समुदायको सामाजिक, स्वास्थ्य, रोजगारी र मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुने गरी सरकारले ठोस् पहल नगरेको गुनासो गरे।

मानव अधिकार महाभेलाअन्तर्गत शनिबार दलित महिला केन्द्रले काठमाडौँमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्। वक्ताहरूले हलिया समुदायको मुक्तिका लागि स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको औँल्याए। कार्यक्रममा पूर्वउपसचिव गोपाल गिरीले हलिया समुदायको सामाजिक, स्वास्थ्य, रोजगारी र मानव अधिकारको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए भने मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुराष्ट) का अध्यक्ष हुकुम पोखरेलले पनि हलियाको अवस्थाबारे प्रस्तुती गरेका थिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य भुवन सुनारले दलित समुदायको सशक्तिकरण र विकासका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध नै नगरेको बताए। 'मानव अधिकार आयोग छ। मानव अधिकारको कुरा हुन्छ। तर मानव अधिकारभित्र दलितको अधिकार पर्दैन। दलितलाई अझै पनि मान्छे ठानेको देखिदैन,' उनले भने, 'अब त दलितका लागि कुनै पनि सरकारले एक रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदैनन्। बजेट नै नभएपछि विकास र सशक्तिकरण कसरी हुन्छ ?' उनले भूमिहीन र हलियाहरूका लागि पनि सरकारले कुनै कार्यक्रम नदिएका कारण उनीहरूको मुक्ति हुन नसकेको बताए।

सांसद सुनारले राष्ट्रियसभामा आफूले नेतृत्व गरेर संकल्प प्रस्ताव पारित गराएपनि त्यसअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सिंहदरबारले दलित समुदायका मुद्दालाई बेवास्ता गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताए। हलियाको समस्या राष्ट्रियकरण हुनै पाएको छैन। दलित भूमिहीनहरूको अवस्था उस्तै छ,' उनले भने । दलितका जे समस्या भएपनि निराकरणमा सिंहदरबारको चासो छैन। हाम्रो कुरा सुनुवाई हुँदैन।

पूर्वसांसद लक्ष्मी परियारले संविधानले हलियासहित दलित भूमिहीनलाई एकपटक कानुनबमोजिम जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताइन्। धारा ४० कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुन नै बनाएन। ३० वटा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अलग्गै कानुन बनाइएको छ। तर दलितको हकका लागि कानुन बनेको छैन भनेपछि राज्यले आजको दिनमा दलित समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? भनेर यहीबाट प्रष्ट हुन्छ,' उनले भनिन्। उनले राजनीतिकरुपमा नै दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।

प्रकाशित : मंशिर २७,२०८२               ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

विवादित शर्मालाई प्रभु बैंकको सिइओ बनाउन गभर्नरको जबरजस्ती,अन्योलमा बोर्ड : JCNEPAL MEDIA

एमाले मधेश प्रदेश कमिटी सदस्य बस्नेतसहित एक सय जना कांग्रेसमा गरे प्रवेश : JCNEPAL MEDIA

निर्वाचन आयोग जोगाउने सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी कोइराला सम्मानित : जेन-जी आन्दोलन JCNEPAL MEDIA

जनकपुरमा एनएमए शाखाको अध्यक्षमा डा. रामज्ञान यादव निर्वाचित : JCNEPALMEDIA

नोबेल अस्पतालनजिकका ७ वटा औषधि पसलमा तालाबन्दी : विराटनगर JCNEPALMEDIA

नेपाल-भारत बोर्डर ७२ घण्टा बन्द रहने : JCNEPALMEDIA