राष्ट्रिय परिचयपत्रको अरबौंको प्रणाली अब आफ्नै हातमा : JCNEPALMEDIA

2 घन्टा पहिले

असार १५,२०८३ / जेसी नेपाल संवाददाता

काठमाडौं : राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली सञ्चालनमा वर्षौंदेखि विदेशी कम्पनीमाथि निर्भर रहँदै आएको नेपाल सरकारले अब ठूलो नीतिगत मोड लिएको छ।

अरबौं रुपैयाँ लगानी भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ, सूचना प्रणाली सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मा अब विदेशी कम्पनीलाई होइन, नेपाल सरकार आफैंले सम्हाल्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनपछि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएसँगै सरकारले ‘स्वदेशी व्यवस्थापन’ को नयाँ अध्याय सुरु गर्न लागेको हो। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ल्क्ष्म्ःक्ष्क्) को मर्मत तथा प्राविधिक सहयोग सेवासम्बन्धी परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया औपचारिक रूपमा रद्द गरिसकेको छ।

यससँगै फ्रान्स, मलेसिया र दुबईका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धा पनि अन्त्य भएको छ।सरकारको यो निर्णयलाई केहीले डिजिटल सार्वभौमिकताको दिशामा ऐतिहासिक कदम भनेका छन् भने केहीले अत्यन्त जटिल प्रविधि व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्र सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजनाको सुरुवातदेखि नै विदेशी प्रविधि र विदेशी कम्पनीको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको थियो। विशेषगरी फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले बायोमेट्रिक विवरण संकलन, प्रणाली विकास, डाटाबेस व्यवस्थापन तथा कार्ड छपाइको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको थियो।वर्षौंदेखि सञ्चालित यो प्रणालीमा नागरिकका औंठाछाप, अनुहारको विवरण, व्यक्तिगत पहिचान तथा अन्य संवेदनशील तथ्यांक सुरक्षित छन्।

अहिलेसम्म २ करोडभन्दा बढी नेपाली नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलन भइसकेको छ भने ७८ लाखभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएको विभागको तथ्यांक छ।यस्तो अवस्थामा प्रणालीको नियन्त्रण पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको हातमा लैजानु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र डिजिटल स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय मानिएको छ। किन रद्द भयो ठेक्का ? ,विभागका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत आह्वान गरिएको नयाँ ठेक्कामा सहभागी कम्पनीहरूको प्रस्ताव प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त नठहरिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो। तर यस निर्णयको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्ट निर्देशन पनि रहेको बताइएको छ।यसले सरकार अब विदेशी सेवा प्रदायकको विकल्प खोज्नेभन्दा आफ्नै क्षमता विकास गरेर प्रणाली सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा गएको संकेत गर्छ।डिजिटल शासन र नागरिक तथ्यांक व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी निर्भरता कम गर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो।

अहिलेको निर्णय त्यसैको परिणामका रूपमा पनि हेरिएको छ। तर वास्तविकता चुनौतीपूर्ण छ ; सरकारले जिम्मेवारी आफैं लिने घोषणा गरे पनि व्यवहारिक अवस्था भने सहज छैन। विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक १८ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने क्षमता भए पनि हाल विभिन्न प्राविधिक समस्या र उपकरण अभावका कारण दैनिक करिब ३ हजार कार्ड मात्र छापिन सकेका छन्।देशभर परिचयपत्रका लागि आवेदन दिने नागरिकको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। बैंकिङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र अन्य सरकारी सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुँदै जाँदा नागरिकको चाप झन् बढेको छ।तर छपाइ क्षमता न्यून हुनु, प्रणाली बारम्बार अवरुद्ध हुनु र कार्ड वितरणमा महिनौँ ढिलाइ हुनु अहिलेको प्रमुख समस्या बनेको छ।यस्तो अवस्थामा विदेशी कम्पनीको सहयोगबिना सरकारले आफैं सम्पूर्ण प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठिरहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा कि प्रशासनिक जोखिम ? राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका तथ्यांक सामान्य प्रशासनिक विवरण मात्र होइनन्।

यसमा नागरिकको जैविक पहिचान (बायोमेट्रिक डाटा) सुरक्षित हुन्छ, जसलाई आधुनिक युगको सबैभन्दा संवेदनशील सूचना मानिन्छ।यही कारण धेरै देशहरूले नागरिकको डिजिटल डाटा विदेशी कम्पनी वा विदेशी सर्भरमा निर्भर नराख्ने नीति अवलम्बन गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वदेशी व्यवस्थापनमा लैजाने निर्णयलाई डेटा सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक मानिएको छ।तर अर्कोतर्फ, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा प्रणाली र नियमित प्राविधिक समर्थनबिना यस्तो विशाल प्रणाली सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।यदि प्रणालीमा ठूलो प्राविधिक समस्या आयो भने लाखौं नागरिकको सेवा एकैपटक प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सफल भयो भने ऐतिहासिक उपलब्धि ; विज्ञहरूका अनुसार सरकारले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गर्न, पूर्वाधार सुदृढ बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न सकेमा यो निर्णय नेपालको डिजिटल प्रशासनको इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुन सक्छ।यसबाट विदेशी कम्पनीलाई वर्षेनी तिर्नुपर्ने ठूलो रकम बच्ने, राष्ट्रिय डाटामाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम हुने र स्वदेशी प्राविधिक क्षमता विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।तर तयारी अपुग रह्यो भने यही निर्णय सेवा प्रवाहमा थप अवरोध, नागरिक असन्तुष्टि र प्रणालीगत संकटको कारण बन्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

अब सरकारको अग्निपरीक्षा ; राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजना अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल सरकारी परियोजनामध्ये एक मानिन्छ। करोडौं नागरिकको विवरण समेटिएको यो प्रणाली अब पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको काँधमा आएको छ।विदेशी कम्पनीलाई बाहिर राखेर आफ्नै क्षमतामा प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय साहसिक अवश्य देखिन्छ। तर यो निर्णय सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आगामी महिनाहरूमा छपाइको गति, प्रणालीको स्थायित्व, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र नागरिकले अनुभूत गर्ने सहजताले निर्धारण गर्नेछ।अहिलेसम्म विदेशी प्रविधिमा चलेको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली अब स्वदेशी व्यवस्थापनको नयाँ प्रयोगमा प्रवेश गरेको छ। यो प्रयोग सफल भयो भने नेपाल डिजिटल आत्मनिर्भरताको दिशामा ठूलो फड्को मार्नेछ, असफल भयो भने लाखौं नागरिकले झेलिरहेको परिचयपत्र संकट अझ गहिरिन सक्नेछ।

प्रकाशित : असार १५, २०८३         ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

मधेसमा करिब ४ लाख हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा रहेकोमा ४ प्रतिशतमात्र धान रोपाइँ : JCNEPALMEDIA

जनकपुरकाे रजाैलमा २४ वर्षकाे युवा गरे आत्म हत्या : JCNEPALMEDIA

रास्वपा उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध, अरु पदाधिकारीको लागि चुनाव हुने : JCNEPALMEDIA

धनौजी गाउँपालिकाको १५औं गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, ६० करोड ५५ लाखको बजेट अनुमान : JCNEPALMEDIA

रास्वपा महाधिवेशनमा उम्मेदवार सूची विवाद : नेताहरू नैअसन्तुष्ट, निष्पक्षतामाथि उठे प्रश्न : JCNEPALMEDIA

नगरपालिका जेसिबीमा आगो लागेपछि शहिदनगरको पूर्व मेयर बरबरिया सहितका युवाले माँगे आगलागी र करार कर्मचारीको विवरण : JCNEPALMEDIA