प्रधानमन्त्रीमाथि मानव अधिकार ‘उल्लंघन’ आरोप, सर्वोच्चमा भोलि सुनुवाई : JCNEPALMEDIA

11 घन्टा पहिले

असार २१,२०८३ / जेसी नेपाल संवाददाता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत जेठ १३ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका अपराधमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ ।

असार ४ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि पेश गरिएको रिटमा असार १५ गते दरपिठ आदेश भएको थियो। उक्त दरपिठ आदेशविरुद्ध निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले इजलासमा निवेदन दिनुभएको थियो। सोसम्बन्धी बहसमा निवेदकसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत र अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बहस गरेपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्कालीन रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीको दरपिठ आदेश बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

रिटमा आयोगको सिफारिसबमोजिम दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही माग गरिएको छ। आयोगले गरेको भूतलक्ष्यी कानुन निर्माणसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र त्यस्तो कानुन निर्माण नगराउनसमेत माग गरिएको छ। रिटमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअन्तर्गत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १५(१), नेपालको संविधानको धारा २०(४) तथा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरविपरीत भूतलक्ष्यी कानुन निर्माण गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। रिट निवेदक डा. सिलवालले २०८२ भदौ २४ गते सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, संगठित अपराध, हिंसा र लुटपाटका नेतृत्वकर्ताको नाम नै किटान गरी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको भए पनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसले कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै दण्डहीनता र ‘राजनीतिक प्रदर्शन’ वा ‘आन्दोलन’का नाममा आपराधिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको उनको दाबी छ । रिटमा हरेक नागरिक डरत्रासमुक्त भएर बाँच्न पाउने अधिकार मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको जीउ, धन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको जिकिर गरिएको छ। ‘विरोध, आन्दोलन वा भीड’को नाममा कुनै पनि प्रकारका अपराध गर्न छुट नहुने पनि रिटमा उल्लेख छ। डा. सिलवालले भूतलक्ष्यी कानुन निर्माण गर्न नमिल्ने आधार प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरसमेत उद्धृत गरेका छन् । सेक्रेटरी, वन मन्त्रालय विरुद्ध दे.से. गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग (ने.का.प. २०१६, अंक ३, नि.नं. १७) मा ‘कानुनबमोजिम दोषी ठहरेपछि मात्र सजाय गर्न सकिने’ सिद्धान्त स्थापित भएको, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प. २०१६, अंक ४, नि.नं. २४) मा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कारबाही गैरकानुनी ठहरिएको तथा कुलराज गुरुघरानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत अनुशासन समिति (ने.का.प. २०४२, अंक १२, नि.नं. २५७२) मा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको निर्णय बदर हुने नजिर रहेको उल्लेख छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनप्रति कुनै गम्भीरता नदेखाएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उत्प्रेषण र परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी दण्डहीनता, हिंसा र आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै संविधानको धारा २४९ (ज) बमोजिम प्रधानमन्त्री शाहसमेतलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अभिलेखमा राख्न आदेश दिनसमेत माग गरिएको छ।

रिटमा आयोगको ‘भूतलक्ष्यी कानुन’ निर्माणसम्बन्धी सिफारिस प्रथम दृष्टिमै (प्राइमा फेसी) गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै उक्त सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतका नजिरबमोजिम कानुनी कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलि हुने भएको छ।

प्रकाशित : असार २१,२०८३          ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

प्रेमिकालाई भेट्न पुगेका युवकको जबर्जस्ती विवाह गराइयो, ‘पकडुवा विवाह’ को घटना फेरि चर्चामा : JCNEPALMEDIA

जनकपुरको चर्चित हंसराज मिष्ठान्न भण्डारमा अखाद्य वस्तु फेला, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना : JCNEPALMEDIA

सांसद कानुले संसद्मा आवाज उठाएपछि अस्ट्रेलियाबाट राकेश पटेलको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु : JCNEPALMEDIA

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएपछि ठाकुरको सम्पत्ति शुद्धिकरणको माग : JCNEPALMEDIA

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न तहका १४२ कर्मचारी माग : JCNEPALMEDIA

मिटरब्याज विवादमा मुछिए पूर्व वडाध्यक्ष, अनुसन्धानबाट जोगिन फरार : JCNEPALMEDIA