म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरण, आईजीपीसहित उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि अख्तियारको अनुसन्धान : JCNEPALMEDIA

साउन १२,०८३ / जेसी नेपाल संवाददाता

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको पोसाक तथा बन्दोबस्ती सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसहित केही उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

करिब एक अर्ब रुपैयाँको खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता भएपछि छानबिन सुरु गरिएको हो। उजुरीमा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक लाख ३३ हजार ९८० जना म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक र अन्य बन्दोबस्ती सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको थियो।

उजुरीकर्ताले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। उजुरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, आईजीपी दानबहादुर कार्की, प्रशासन विभागका डीआईजी विश्व अधिकारी तथा सामग्री आपूर्ति गर्ने केही कम्पनीको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ। बजार मूल्यभन्दा बढी रकम देखाएर गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। अख्तियारले सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा खरिद प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, ठेक्का व्यवस्थापन तथा भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसक्रममा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारी र कर्मचारीसँग बयान तथा सोधपुछसमेत भइरहेको बताइएको छ। उता, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उजुरी प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै आवश्यक अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

यद्यपि, अख्तियारले हालसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगका अनुसार अनुसन्धान जारी रहेकाले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अवस्था छ। नेपाल प्रहरीको मानवस्रोत विकास विभागले भने म्यादी प्रहरी भर्ना, सामग्री खरिद र वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रचलित कार्यविधिअनुसार सम्पन्न भएको जनाएको छ। अनुसन्धानमा नाम जोडिएका अधिकारीहरूले पनि आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। हाल यो प्रकरण अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष अख्तियारको छानबिन र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

प्रकाशित : साउन १२,२०८३         ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपाका मंगल शाही नियुक्त : JCNEPALMEDIA

सुनसरी गोलीकाण्डको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री गुरुङले लिनुपर्छ : रवि किरण हमाल JCNEPALMEDIA

सुनसरी गाेलिकाण्डमा कोसीका डीआईजी हेडक्वार्टर फिर्ता, सुनसरीका सीडीओ र एसपी पनि तानिए : JCNEPALMEDIA

सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन- सुनसरीमा सुरक्षा कमजोरी देखियो, मजबुत बनाउनू : JCNEPALMEDIA

प्रधानमन्त्री बालेनले गरे मन्त्रीहरुलाई प्रशन ? देशका ठूला सहरमा डाेजर चले तर जनकपुरमा कहिले ? : JCNEPALMEDIA

बारा प्रहरीमा सरुवा ‘सेटिङ’ र तस्करी संरक्षणको आरोप, गृहमन्त्रीसम्म पुग्यो उजुरी : JCNEPALMEDIA