मधेश सरकारले मन्त्रालयकाे संख्या घटाउदै ,१२ मन्त्रालयबाट ९ मा झार्ने तयारी : JCNEPALMEDIA

3 घन्टा पहिले

साउन २५,२०८३ / जेसी नेपाल संवाददाता

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालयदेखि मातहतका सरकारी निकायसम्मको संरचना पुनर्संरचना गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, दरबन्दी कटौती गर्ने तथा दोहोरो काम गर्ने सार्वजनिक निकायलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने गरी प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अघि बढाएको हो । सरकारले मुख्यमन्त्रीसहित हाल कायम १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।

मन्त्रालय गाभिनेबाहेक पाँचवटा मन्त्रालयमा कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी निर्धारण गर्न मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएन्डएम० पुनरावलोकन भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्वेक्षण पुनरावलोकन भने सम्पन्न भइसकेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार पुनरावलोकनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको करिब ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई निर्णयसमेत भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

अन्य मन्त्रालयको ओएन्डएम पुनरावलोकन भने अझै प्रक्रियामै रहेको छ । ओएन्डएम पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अर्थ मन्त्रालयसहित ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको ओएन्डएम पुनरावलोकनको काम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यक अध्ययन तथा प्रक्रियागत काम अघि बढाइरहेका छन् । सरकारले मन्त्रालयको संरचना मात्र होइन, प्रदेश सरकार मातहत रहेका सार्वजनिक निकाय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थागत संरचनाको समेत पुनरावलोकन थालेको छ ।

त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले प्रदेश सरकार मातहतका निकायको आवश्यकता, कार्यक्षेत्र, प्रभावकारिता र आर्थिक भारको अध्ययन गरिरहेको छ । समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायबीच रहेको दोहोरोपन हटाउने, प्रभावकारी निकायलाई सुदृढ गर्ने तथा आवश्यकता नरहेका वा एउटै प्रकृतिका निकायलाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेज गर्ने आधार तयार पार्ने सरकारको योजना छ ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अर्थमन्त्री भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले यसअघि नै सरकारलाई सुझाव दिइसकेको थियो । कार्यदलले असार १८ गते मुख्यमन्त्रीलाई ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रकाशित : साउन २५,२०८३          ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

देवानगञ्ज घटनापछि सद्भाव कायम गर्न प्रशासनको नयाँ पहल : JCNEPALMEDIA

देवानगञ्ज घटनापछि सद्भाव कायम गर्न प्रशासनको नयाँ पहल : JCNEPALMEDIA

कप्तानगन्ज हिंसात्मक घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान तीव्रगतिमा गर्दै : JCNEPALMEDIA

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ : JCNEPALMEDIA

२ किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर बलात्कार गरेको आरोपमा २ युवक पक्राउ : JCNEPALMEDIA

घट्यो सुनचाँदीको मूल्य ,सुन तोलामा रु एक हजार ८०० र चाँदी रु ४५ ले घटेको : JCNEPALMEDIA