आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत नै होला ?

काठमाडौँ — केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । निषेधाज्ञा दुई साताभन्दा बढी लम्बिए यो अनुमान परिमार्जन हुने विभागका अधिकारीले जनाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाका वास्तविक तथ्यांक र बाँकी ४ महिनाको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा करिब ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विभागको अनुमान छ । ‘चालु मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ,’ विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ नै मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार हो । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

सरकारले दुई साताका लागि गरेको निषेधाज्ञा थप नलम्बिने, अवस्था सामान्य हुने र त्यसका आधारमा आर्थिक वृद्धि तथा अर्थतन्त्रको आकारको उक्त अनुमान पूरा हुने विभागको अनुमान छ । ‘हाल विश्वव्यापी देखिएको कोभिड–१९ को महामारीको असर न्यून गर्न अवलम्बन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासहरूको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ,’ विभागले भनेको छ । जसको असर कति अवधिसम्म रहने भन्ने अनुमान गर्न नसकिएको पनि विभागले जनाएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको अनुमान तयार गर्दाको २ सातापछि कोभिड–१९ को नकारात्मक असर सामान्य रहने र आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य किसिमले सञ्चालन हुने विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर कोभिडको असर विभागले विश्वास गरेभन्दा फरक हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । संक्रमण र मृत्यदर उच्च रहेकाले अझै धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन सुरु हुने र सुरु भइसकेका स्थानमा पनि थप लम्बिने सम्भावना देखिन्छ । यसकारण विभागले प्रक्षेपण गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धि पूरा हुने सम्भावना कम छ । गत वर्ष पनि चैतदेखि गरिएको लकडाउनका कारण आर्थिक वृद्धि माइनसमा गएको थियो । ‘गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक हुने संशोधित अनुमान छ,’ विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत वर्ष चैत ११ देखि देशभर लकडाउन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा वैशाख १६ बाट संक्रमण दर उच्च भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ । गत वर्ष जस्तो देशभर लकडाउन नगरिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मकमा नजाने विभागका तथ्यांकशास्त्रीहरूको अनुमान छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

अर्थमन्त्री र सचिवहरू बीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता JCNEPAL_MEDIA

समृद्ध मधेस प्रदेशका लागि मुख्यमंत्री सिंहले गरे प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह #JCNEPAL_MEDIA

कमला नगरपालिकाले चलाउन सकेन बजेट JCNEPAL_MEDIA

आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना बनाउन सुरु : अर्थमन्त्री पुन

करदातालाई प्रोत्साहित र कमजोर पार्न करको दर हेरफेर हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन 

अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणले लिएन गति : नेपाल-भारत