आर्थिक मंदीले काभ्रेममा चार महिनामा ३६ उद्योग बन्द

7 महीना पहिले

मंशिर ३०,२०८० / जेसी नेपाल संवाददाता

काभ्रे : धुलिखेलमा स्वदेशी उत्पादन अभियान, उद्यमीको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लाका समग्र उद्योग र ब्यवसायीहरुको समस्या तथा समाधानका उपायहरु संकलन गर्ने उदेश्यले सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेका प्रमुख यज्ञबहादुर वलीले जिल्लाको समग्र तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै हरेक वर्ष उद्योग दर्ता र नविकरणमा उत्साह घट्दै गएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा उद्योग तर्फ २०५६ वटा उद्योग दर्ता हुँदा २०७८/२०७९ मा १ हजार ५ सय ७६ र २०७९/२०८० मा ९ सय ८६ मात्रै उद्योग दर्ता भए, कार्यालय प्रमुख यज्ञबहादुर वलीले भने ,बाणिज्य तर्फ क्रमशः आर्थिक वर्ष अनुसार ७ सय १५, ६ सय १० र ३ सय ९७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । चालु वर्षको चार महिनामा ५ सय ६५ वटा उद्योग दर्ता हुँदा ३६ वटा बन्द भए । ५ सय ८७ वटा मात्रै नविकरण भएका छन् ।

उद्योग दर्ता र नविकरणमा उत्साह नहुँदा राजश्व असुली घटेको छ । चालु वर्षको चौमासिकसम्म ८२ लाख ३ हजार ४ सय रुपैया राजश्व संकलन हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा ३ करोड ७७ लाख राजश्व संकलन भएको छ । घरेलु अधिकृत वलीका अनुसार कानून नबन्नु, भएका कानून कार्यान्वयन नहुन, दरवन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुनु, ढुंगा, गिटी, वालुवा तथा खानीजन्य उद्योगहरुको नविकरण नहुनु तर नविकरण नहुँदा पनि निर्वाध चलिरहनु जस्ता समस्या छन ।बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, बाणिज्य, भुमी तथगा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले मन्त्रालय नै प्रदेश सरकारका लागि नयाँ भएकाले १३ वटै जिल्लामा पुगेर अन्र्तक्रिया तथा छलफल गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा नीति बनाउने तयारी गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारसँग दुईवटा ऐन मात्रै छन् । भएका कानुन उद्योगी ब्यवसायीमैत्री नभएकाले नयाँ कानून निर्माण, भएकालाई शंशोधन गरी नियमावली समेत निर्माण गर्ने तयारीमा छौं– मन्त्री चित्रकारले भने–प्रदेश भित्र रहेका सबै उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने, उद्योगमैत्री कानून अनुसार नविरकण, दर्ता जरिवना सम्वन्धी ब्यवस्था गर्ने, अनुगमन सहज बनाईने, हस्तकला सम्वन्धी उद्योगलाई अझै बढावा गर्ने काममा सक्रिय भएका छौं । मुुलुक गणतन्त्रमा गए पनि राजनीतिक संक्रमणकालमा अल्झिएकाले समृद्धी र रोजगारमा कृयाशिल हुन उद्योग कलकारखानाको विकास आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपककुमार गौतमले उद्योग दर्ता नविकरणलाई सहज बनाउन सुझाव दिए । ‘दर्ता र नविकरणलाई सहज बनाउँदै नियमन र अनुगमनलाई कडाई गरौंं’–समन्वय समिति प्रमुख गौतमले भने–‘उद्योगी ब्यवसायीहरु ढुक्क भएर ब्यवसाय गर्ने वातावरण तयार हुन सकेको छैन ।

राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर पनि ब्यवसायीहरु ढुक्क हुने अवस्था आएको छैन । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार केसीले सरकारले उद्योग ब्यवसायलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिरहेको बताए । ‘जिल्ला जिल्लाबाट प्राप्त सुझावहरुलाई एकिकृत गरी सोहि सुझावका आधारमा ऐन, कानुन र नियमावली तयार गरिने छ : केसीले भने–प्रदेश भित्र प्रादेशिक भेला, कोशेली घर, विना धितो ऋण प्रवाह तथा बैक ब्याजका सन्र्दभमा प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले समृद्धीको यात्रालाई अघि बढाउन उद्योग ब्यवसायको प्रर्वद्धन पहिलो आवश्यकता भएको बताईन् ।

प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने कोशेली घर तत्काल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा शुरुवात गर्नु आवश्यक छ : प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भनिन ,हामी कहाँ छौ भन्ने थाहा पाए पछि मात्रै कहाँ पुग्ने हो थाहा पाउँछौं । त्यसैले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा सोचनिय बन्नु पर्ने अवस्था आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले आयात धेरै हुने र निर्यात कम हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने भएकाले भएका उद्योगहरुलाई संरक्षण र नयाँ उद्योगहरुको आर्कषण आवश्यक रहेको बताईन् । कार्यक्रममा काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पसंक्षे, केन्द्रिय सदस्य मञ्जुकुमार कोँजु, पनौती अध्यक्ष भोला थापा तथा विभिन्न उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्षहरु, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ महिला समिति अध्यक्ष निरु बैदार, उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव श्रेष्ठ तथा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी ब्यवसायीहरुले पछिल्लो समय उद्योग ब्यवसायमा भोग्नु परेका समस्याका बारेमा सुझाव दिएका थिए ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका रविन्द्र चौलागाईले प्राप्त सुझावहरुलाई बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदनका रुपमा बुझाउने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०८० ०५:१०

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

कमला नगरपालिकाले चलाउन सकेन बजेट JCNEPAL_MEDIA

आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना बनाउन सुरु : अर्थमन्त्री पुन

करदातालाई प्रोत्साहित र कमजोर पार्न करको दर हेरफेर हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन 

अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणले लिएन गति : नेपाल-भारत

निर्वाचन आचारसंहिता पालन नगरे कारबाही हुने : निर्वाचन आयोग

वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले पाउ