प्रधानमन्त्रीले नयाँ याेजना र कार्यक्रम गरे घाेषणा
11 महीना पहिले
पुष ११, २०८०/ जेसी नेपाल संवाददाता
– पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक प्रधानमन्त्री कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने ।
– पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने ।
– ८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ घोषणा गर्ने ।
– यसै आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) गर्ने ।
– कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुख फिर्ता बोलाउने ।
– बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनभित्रै पेस गर्ने ।
– उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
– लगानीबोर्डको कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने ।
– भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सार्वजनिक
–निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने
– किर्तिपुर क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सार्वजनिक
– विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त बनाउने ।
– सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्सलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गर्ने ।
– दूध किसानको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी गर्ने ।
– कृषि लगानी दशक (विस २०८१–२०९१) घोषणा गर्ने ।
– मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गका रूपमा विकास गर्ने ।
– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने ।
– निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने ।
– भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभाष हटाउने ।
– आम सहमतिमै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने ।
– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरी जलमा पुर्याउने ।
– दलित विकास प्राधिकरणका लागि पहल गर्ने ।
– विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
– अनलाइनबाटै राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने ।
– कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने ।
– जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितका लागि एक महिनाभित्र अस्थायी पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने ।
– औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने ।
– उद्यमशीलता विकासका लागि एकीकृत रणनीति बनाउने ।
– संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा तत्काल फुकाउने ।
– कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीलाई हटाउने ।
– नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल
–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ।
– अबको दुईदेखि तीन महिनाभित्र करिब पाँच सय ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ।
– दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने र त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?