अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणले लिएन गति : नेपाल-भारत

बैशाख २०,२०८० / जेसी नेपाल संवाददाता

काठमाडौं : नेपाल–भारत सीमानाकामा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । दुई देशबीच समझदारी भएको १४ वर्ष पुग्दा पनि तीन वटा नाकामा काम नै सुरु भएको छैन । निर्माण जारी रहेका नाकाहरूको काम पूरा हुन सकेको छैन । तीन वटा नाकामा विस्तृत अध्ययनको कामसमेत अघि बढाइएको छैन । ४६ किलोमिटर दूरीको काँकडभिट्टा–न्यु जलपाइगुडी, १५ किमिको भैरहवा–नौतनवा र १२ किमि दूरीको नेपालगन्ज–नेपालगन्जरोडमा प्रारम्भिक अध्ययनबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन ।

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा पाँच नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि अन्य दुई नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण थालिए पनि पूरा भएको छैन । काम सुरु भएको मोरङको कटहरी–बथनाहा रेलमार्ग पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । उक्त खण्डमा भारत सरकारको सहयोगमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । नेपाल सरकारले साइट उपलब्ध गराएपछि भौतिक संरचना निर्माणको काम भारतले गर्नेछ । रेलमार्ग निर्माण थालेको १३ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म स्थानीयको अवरोधका कारण थप काम अघि बढ्न नसकेको हो । यसको कुल दूरी १८.६ किमि हो, जसमध्ये साढे ७ किमि मात्र पूरा भएको छ ।

अन्य केही खण्डमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको र १२ सय मिटर दूरीमा स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भन्दै काम रोकेका हुन् । पाँच सीमानाकामध्ये भारतले सबैभन्दा पहिला निर्माणको काम यहाँ सुरु गरेको थियो । तर दशक बित्दा पनि यो खण्डको काम पूरा हुन सकेको छैन । उक्त स्थानमा अन्तिम स्टेसन बनाउने ठाउँमा मुआब्जाका कारण काम रोकिएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए । भारतको बथनाहादेखि विराटनगर भन्सार यार्डसम्म काम पूरा भएर नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले ०८० जेठमा रेल उद्घाटन गरेका थिए । तर उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म कार्गो रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

भौतिक रूपमा सबै तयार छ, सञ्चालन गर्ने व्यापारीले हो: नले भने। सहजीकरण गरिदिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हो ।’ उद्घाटन भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । ११९ बिघा जग्गामध्ये ६ बिघाका केही स्थानीयले मात्र मुआब्जा बुझेका छैनन् । कटहरी–१ का विश्वनाथ माझीसहित २१ जनाले मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि ०७६ असार ९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म यसबारे केही छिनोफानो नभएको रेल विभागले जनाएको छ । ‘६ बिघा पनि हाम्रो नाममा आइसकेको जग्गा हो,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘पैसा थोर भयो भनेर स्थानीय मुआब्जा नबुझी अदालत जाँदा समस्या भएको हो ।’ त्यति क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । उक्त ठाउँमा काम गर्न जाँदा स्थानीयले काम गर्न नदिएको उनको भनाइ छ । अहिले पाँच नाकामध्ये जयनगर–बिजलपुराको ५२ किमि दूरीमा रेल चले पनि अन्य खण्डको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

जयनगर–बर्दिबासको ६९ किमिमध्ये ५२ किमिसम्म रेल सञ्चालनमा छ,’ बिसुरालले भने, ‘बर्दिबाससम्म जोड्ने गरी थप १७ किमि खण्डमा काम हुँदै छ ।’ यसमा भारत सरकारले भौतिक संरचना निर्माणको काम गर्नेछ ।’ जग्गा प्राप्तिको समस्यासमेत टुंगिसकेको उनको भनाइ छ । ‘दुई वर्षभित्र यो खण्डको काम भारतले सक्छ, यसमा हामीले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘अर्को सीमानाका रक्सौल–वीरगन्ज खण्डमा रेल चलिरहेको छ ।’ नाकाहरूमा उद्योग मन्त्रालयले व्यवसायीसँग संयोजन गरेर रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : बैशाख २०,२०८० : ०६:१९

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

करदातालाई प्रोत्साहित र कमजोर पार्न करको दर हेरफेर हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन 

निर्वाचन आचारसंहिता पालन नगरे कारबाही हुने : निर्वाचन आयोग

वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले पाउ

लागु औषध सहित एक जना महिला प्रहरीको नियन्त्रणमा : पर्सा #JC_NEPAL_MEDIA

हुन्डी र सुन करोबारी नरेश अग्रवाल दुई करोड नगदसहित पक्राउ

आर्थिक मंदीले काभ्रेममा चार महिनामा ३६ उद्योग बन्द